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11 वर्षों में, भारत के शिशु मृत्यु दर में 42 फीसदी गिरावट, फिर भी वैश्विक औसत से ज्यादा

11 वर्षों में, भारत के शिशु मृत्यु दर में 42 फीसदी गिरावट, फिर भी वैश्विक औसत से ज्यादा

  नई दिल्ली: 30 मई, 2019 को जारी नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 11 वर्षों में, भारत में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में 42 फीसदी की कमी आई है– 2006…

मुफ्त उपचार, फिर भी 4 में से 1 भारतीय टीबी मरीज बेचता है संपत्ति या लेता है उधार

मुफ्त उपचार, फिर भी 4 में से 1 भारतीय टीबी मरीज बेचता है संपत्ति या लेता है उधार

  नई दिल्ली: चार में से एक तपेदिक (टीबी) के रोगियों को अपने इलाज के लिए संपत्ति बेचनी पड़ती है या पैसे उधार लेने पड़ते हैं, यानी ‘ कठिन आर्थिक…

पाकिस्तान को छोड़कर, पड़ोसी देशों की तुलना में भारतीय बच्चों की स्थिति बद्तर

पाकिस्तान को छोड़कर, पड़ोसी देशों की तुलना में भारतीय बच्चों की स्थिति बद्तर

  मुंबई: बच्चों के रहन-सहन का मूल्यांकन करते हुए 176 देशों की एक सूची में भारत को 113वां स्थान मिला है। ‘द एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स’ ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट का…

स्टाफ की कमी, फंड की कमी और देरी से भारत का हेल्थकेयर सिस्टम संकट में

स्टाफ की कमी, फंड की कमी और देरी से भारत का हेल्थकेयर सिस्टम संकट में

  नई दिल्ली: पिछले एक दशक में, स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक खर्च भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.28 फीसदी नहीं पार कर सका है। रोग संक्रमण में बढ़ोतरी…

दो प्रमुख स्वास्थ्य डेटासेट्स में अंतर से राज्यों द्वारा गलत रिपोर्टिंग का खुलासा

दो प्रमुख स्वास्थ्य डेटासेट्स में अंतर से राज्यों द्वारा गलत रिपोर्टिंग का खुलासा

  नई दिल्ली:सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर भारत की प्रगति पिछले दशकों में अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में विफल रही है और यह अर्थव्यवस्था पर एक बाधा है, जैसा…

राजस्थान में हो सकता है भारत का पहला राइट-टू-हेल्थकेयर कानून

राजस्थान में हो सकता है  भारत का पहला राइट-टू-हेल्थकेयर कानून

  नई  दिल्ली, जयपुर: 2016 में, अपनी मृत पत्नी के शव को 12 किलोमीटर तक ढोने वाले आदिवासी व्यक्ति की तस्वीर ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थी। रिपोर्टों के मुताबिक…

बीजेपी और कांग्रेस के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल है मुद्दा, डेटा बता सकते हैं मतदाता की पसंद

बीजेपी और कांग्रेस के लिए  सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल है मुद्दा, डेटा बता सकते हैं मतदाता की पसंद

  नई दिल्ली: मार्च 2019 में, सरकार ने बहुत देर हो चुके ‘नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क’ (एनआईएफ) और साथ ही ‘सस्टेनबल डिवलप्मेंट गोल’ (एसडीजी) की आधिकारिक आधारभूत रिपोर्ट के प्रविशनल संस्करण…