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केरल के श्रमिक केंद्रों में, नोटबंदी के बाद प्रवासी श्रमिकों की हालत बदतर

जोसेफ,
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Jalaluddin Shaikh_620

(बंगाल के मुर्शिदाबाद के निरक्षर राजमिस्त्री जलालुद्दीन शेख सात साल पहले केरल के कोच्चि आए थे। नवंबर 2016 तक, उन्होंने हर महीने 22,000 रुपये कमाए, जिसमें से 15,000 रुपये घर भेजने के लिए बचत की। अब, वह 16,000 रुपये कमाते हैं और जहां पहले रोज काम मिलता था,वहीं अब उन्हें सप्ताह में तीन से चार दिन ही काम मिल पाता है।)

 

पेरुम्बवूर (केरल): अशिक्षित राजमिस्त्री जलालुद्दीन शेख सात साल पहले एक बेहतर जीवन की कामना के साथ अपने घर बंगाल के मुर्शिदाबाद से लगभग 2,500 किलोमीटर दक्षिण आए, जो कृषि उत्पाद, प्लाईवुड और विविध लघु उद्योग के लिए जाना जाता है।

 

40 साल के जलालुद्दीन ने समृद्ध केरल में काम के अवसरों की कहानियां सुनी थीं, और लगभग पांच साल, वह खुश थे। हर महीने निर्माण स्थलों पर 22,000 रुपये कमाते थे, और घर भेजने के लिए 15,000 रुपये तक पर्याप्त बचत कर लेते थे। लेकिन 8 नवंबर 2016 को सब कुछ बदल गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी आदेश ने भारत की 86 फीसदी मुद्रा को अमान्य कर दिया।

 

जलालुद्दीन की जिंदगी जून 2017 में और बद्तर हो गई, जब माल और सेवा कर (जीएसटी- जिसे जल्दबाजी में लागू करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई ) प्रभाव में आया। नकदी की अनुपस्थिति और जीएसटी की जटिलताओं के कारण, व्यवसाय गिरा और कई उद्योग बंद हो गए।

 

अरब की खाड़ी में तनाव से मंदी तेज हो गई थी,जब कई अरब देश कतर के खिलाफ हो गए। केरल की आय का 36 फीसदी स्रोत खत्म हो गया।  यह संकट खाड़ी देशों में 2010 से सामान्य मंदी के बाद आया था, जब तेल की कीमत गिर गई थी। जैसे-जैसे मजदूरी अवैतनिक होती गई और खाड़ी के क्षेत्र में नौकरियों और आय में कमी आई, केरल के निर्माण उद्योग को नुकसान हुआ और केरल में प्रवासियों के लिए अवसर कम होने शुरु हो गए।

 

केरल के श्रम विभाग के लिए गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन द्वारा 2013 के एक अध्ययन के अनुसार, यहां प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत के सातवें सबसे अमीर राज्य के 3.3 करोड़ लोगों में से 25 लाख ( 14 में से एक ) प्रवासी थे।

 

ज्यादातर मैनुअल श्रमिक, हर साल 17,500 करोड़ रुपये घर भेजते थे। सरकार अब मानती है कि 10 लाख प्रवासी बचे हैं, 2018 के लिए अनुमानित संख्या का एक चौथाई। हालांकि कुछ सवाल अध्ययन की सटीकता पर उठाए गए थे। यहां केवल जलालुद्दीन जैसे प्रवासियों पर डेटा उपलब्ध है।

 

जब हम जलालुद्दीन से मिले, वह गांधी बाजार में काम की तलाश में खड़े थे।गांधी बाजार केरल के सबसे बड़े श्रम केंद्रों में से एक है। एक चमकदार, पीले रंग की शर्ट और सनी हुई काली पतलून पहने, जलालुद्दीन ( जो अब एक कुशल राजमिस्त्री है ) ने बताया कि कैसे नोटबंदी के बाद उसकी आमदनी लगभग 27 फीसदी घटकर प्रति माह 16,000 रुपये हो गई है। क्षोभ प्रकट करते हुए वह बताते हैं, “पहले मैं लगभग हर दिन काम करता था। अब यह सप्ताह में तीन या चार दिन तक कम हो गया है।” वह मुश्किल से गुजारा करते हैं। एक कमरे के लिए 750 रुपये का भुगतान करते हैं, जो सात अन्य श्रमिकों के साथ साझा करता है और लंबे समय तक काम करते हैं। सुबह 4:30 बजे वह कमरा घर छोड़कर जाते हैं और अगर काम मिल जाए तो शाम 6 बजे के आसपास वापस आते हैं। नहीं तो, वह 9 बजे तक इंतजार करते हैं, जब बाजार साफ हो जाता है।

 

जलालुद्दीन की अपनी पत्नी और दो बेटियों की घर भेजने वाली राशि में एक-तिहाई की गिरावट आई है, और जब हम 7:30 और 8 बजे के बीच उनसे मिले, तो वह अन्य श्रमिकों की तरह खड़े थे

 

( ज्यादातर बंगाली और असमी) जो अभी भी ठेकेदार द्वारा काम पर ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
 

यह 11-आलेखों की श्रृंखला में से तीसरी रिपोर्ट है । आप यहां पहली रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट यहां पढ़ सकते हैं। इस श्रृंखला में भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर नज़र रखने के लिए देशव्यापी श्रम केंद्रों से ( ऐसे स्थान जहां अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक अनुबंध की नौकरी की तलाश में जुटते हैं ) रिपोर्ट किए जा रहे हैं।

 

यह क्षेत्र, जो देश के निरक्षर, अर्ध-शिक्षित और योग्य-लेकिन-बेरोजगार लोगों के बड़े पैमाने पर काम देता है, भारत के 92 फीसदी कर्मचारियों को रोजगार देता है, जैसा कि 2016 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्ययन से पता चलता है। इस अध्ययन में सरकारी डेटा का उपयोग किया गया है।

 

अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आशाओं को ध्यान में रखते हुए, यह श्रृंखला नोटबंदी और जीएसटी के बाद नौकरी के नुकसान के बारे में चल रहे राष्ट्रीय विवादों को एक कथित परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। ऑल इंडिया मैन्यफैक्चरर्स ऑर्गनिजैशन के एक सर्वेक्षण के अनुसार, चार साल से 2018 तक नौकरियों की संख्या में एक-तिहाई की गिरावट आई है। सर्वेक्षण में ने देश भर में अपनी 300,000 सदस्य इकाइयों में से 34,700 को शामिल किया गया है। केवल 2018 में, 1.1 करोड़ नौकरियां खो गईं, ज्यादातर असंगठित ग्रामीण क्षेत्र में, जैसा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों से पता चलता है।

 
गांधी बाजार में गिरावट
 

गांधी बाजार पुरुषों के लिए है। बाजार में महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी वस्तु यहां नहीं हैं, जैसे कोई साड़ी या चूड़ियां।नीले तिरपाल के अंदर गन्ने के रस, जलेबी, समोसा, पान मसाला, बीड़ी और अन्य सस्ते उत्पादों के स्टाल हैं।

 

जो बाजार सुबह से गुलजार होता था, वह सप्ताहांत रविवार की सुबह आठ बजे सुनसान था। दैनिक काम की प्रतीक्षा कर रहे 20 पुरुषों के तीन समूह वहां थे।

 

वे प्राथमिक नियोक्ता, जो श्रमिक के लिए गांधी बाजार जाते हैं, उनमें अलग-अलग घर-मालिक, छोटे स्तर के भवन निर्माण ठेकेदार, श्रम आपूर्तिकर्ता ठेकेदार, प्लंबर और टाइल बिछाने वाले ठेकेदार, बिजली के काम करने वाले और पेंटर शामिल हैं।

 

फ्लिप-फ्लॉप के एक स्थानीय विक्रेता नजीब कहते हैं, “कुछ साल पहले तक, शनिवार के बाजारों में भीड़भाड़ थी।” नजीब ने 2016 के बाद से सतुडे की बिक्री में 46 फीसदी से 8,000 रुपये तक की गिरावट देखी है।नजीब ने कहा, “लोग मुश्किल से पहले यहां घूम सकते थे। अब चीजें अब बदल गई हैं।” यह पेरुम्बवूर का एक दृश्य है।

 

पेरुम्बवूर के गांधी बाजार में फ्लिप-फ्लॉप के एक स्थानीय विक्रेता नजीब के का कहना है कि 2016 के बाद शनिवार की बिक्री 46 पीसदी घटकर 8,000 रुपये रह गई है। उसने कहा, “कुछ साल पहले तक, सतुडे के बाजार में बहुत भीड़ थी, लेकिन अब चीजे बदल गई हैं।”

 

सॉमिल ओनर्स एंड प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसओपीएमए) के अध्यक्ष, एमवी मुजीब रहमान बताते हैं, “पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी ने कहर बरपाया।” उन्होंने कहा कि प्लाईवुड उद्योग नोटबंदी के बाद श्रमिकों को नकद में भुगतान नहीं कर सकता है। रहमान ने कहा, “ हम लोग सोच भी नहीं पाए कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता, नकदी प्रवाह में कमी और निपटान चक्र की बढ़ती समय सीमा इस पैमाने पर होगा कि इकाई चलाना मुश्किल हो जाएगा।”

 

30 वर्ष के आस-पास के युवा उद्यमी और दो प्लाईवुड निर्माण इकाइयों के मालिक रिज़वान मोहम्मद ने इस प्रकार की स्थिति को स्पष्ट किया: “अब कोई मांग नहीं है।अर्थव्यवस्था में कोई नकदी प्रवाह नहीं है। आंतरिक सजावट और प्रस्तुत करने के लिए प्लाईवुड की आवश्यकता होती है। जब कोई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं नहीं हैं, तो प्लाईवुड का उपयोग कौन करेगा? ”

 

मोहम्मद ने कहा, “नोटबंदी जैसे नुकसानदायक कदम उठाने से पहले हमारे पास बुनियादी ढांचा और वित्तीय साक्षरता होनी चाहिए। अब भी, निजी बैंक इन प्रवासियों के लिए खाते नहीं खोलेंगे, क्योंकि वे बहुत कम नकदी रखते हैं। उन्हें असंगठित क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए था। ”

 

जीएसटी के लिए, उन्होंने यह सामान्य दृष्टिकोण नहीं रखा कि यह जटिल है, “यह हमारे लिए अच्छा है। इसने चीजों को बहुत सरल बना दिया है, लेकिन यहां उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ है। “

 

अचल संपत्ति क्षेत्र में, जैसा कि हमने कहा, खाड़ी के कतर संकट और तेल की कीमतों में गिरावट से नकदी की अनुपस्थिति और बिगड़ी है।

 

कालीकट में स्थित एक मार्केटिंग और लिजिंग सलाहकार, विनोद पॉल ने कहा “कतर संकट ने अचल संपत्ति और निर्माण उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि कई के लिए धन का स्रोत वहां से था। मांग गंभीर रूप से सिकुड़ गई है। नोटबंदी और जीएसटी ने निवेशकों के विश्वास को बुरी तरह प्रभावित किया। इसमें रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के आगमन और इसके कड़े मानदंडों को भी जोड़ कर देखें, और अब डेवलपर्स भी सावधान हैं।”

 

विशेषज्ञों के अनुसार, नोटबंदी के कारण केरल के भूमि लेनदेन में 60 फीसदी की अनुमानित गिरावट हुई, जीएसटी ने खरीदारों को भ्रमित किया और निर्णय लेने में देरी की, जिसके कारण बाजार में बेचैनी और अंत में एक अस्थायी अचल संपत्ति के बाजार में मंदी शुरु हो गई।

 

पॉल ने कहा, “रेरा एक अच्छी बात है, लेकिन केरल में इसने निर्माण फ्रीज कर दिया है।” रियल-एस्टेट मंदी ने प्लाईवुड उद्योग को प्रभावित किया, जो पेरुम्बवूर जैसे क्षेत्रों में कम प्रवासी मजदूरों को काम पर रखता है।

 
बंगाली और असामी केरल कैसे आए?
 

असंगठित क्षेत्र के 70 फीसदी व्यवसायों के साथ, भारत में प्लाईवुड उद्योग लगभग 12,000 करोड़ रुपये का है। इसमें से 1,000 करोड़ रुपये केरल से आते हैं। एसओपीएमए (SOPMA) के अनुसार, 2018 में पंजीकृत 1,250  लकड़ी-आधारित इकाइयां, 350 प्लाईवुड निर्माता और 458 लिबास निर्माता थे। इन उद्योगों में दैनिक मजदूरी करने वालों की संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक हजारों में हो सकते है।

 

1996 में, सुप्रीम कोर्ट ने वन-आधारित प्लाईवुड कारखानों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके परिणामस्वरूप असम में उद्योग ढह गया, जो तब वहां इस तरह की  80 फीसदी इकाइयां थी। इससे केरल की ओर बड़े पैमाने पर कुशल श्रमिक आए। तब केरल प्लाईवुड उद्योग के लिए एक उभरता हुआ केंद्र था।

 

असम के प्रवासियों में से पहली बार जो आए, वे मुख्य रूप से नागांव के बंगाली मुसलमान थे। 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक की शुरुआत में केरल में मांग में तेजी  के कारण निर्माण में तेजी आई, जिसने श्रमिकों की मांग को बढ़ाया।

 

अलुवा के यूसी कॉलेज में इतिहास के व्याख्याता ट्विनसी वर्गीज ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध का जिक्र करते हुए बताया कि, “यह एक वास्तविक संकट था, अकुशल श्रम की कमी।” एक छात्र, रुबीना बीरास के साथ, वर्गीज ने केरल में प्रवासी श्रम के इतिहास का अध्ययन किया है।

 

केरल के कई शिक्षित युवाओं को खाड़ी में अकुशल श्रम के रूप में रोजगार मिला, केरल में अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की श्रम कमी को मजबूत यूनियनों द्वारा स्वीकार किया गया, जिन्होंने बेहतर मजदूरी, बेहतर सुविधाएं और काम के घंटे की मांग की। फिर मजदूरी में वृद्धि हुई है और प्रवासियों का आने का सिलसिला शुरु हुआ, जैसा कि वर्गीज बताते हैं।

 

वर्गीज के अनुसार, 2000 और 2006 के बीच केरल में आने वाले प्रवासी श्रमिकों में लगातार वृद्धि देखी गई।

 

इन श्रमिकों ने निर्माण शुरू किया और अन्य उद्योगों, जैसे कि प्लाईवुड फैक्ट्रियों से जुड़ गए। सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इनक्लुसिव डेवलप्मेंट ( सीएमआईडी ) के बेनोय पीटर और विष्णु नरेंद्रन ने 2016-17 के अध्ययन ,’गॉड्स ओन वर्कफोर्स: अनरेवलिंग लेबर माइग्रेशन टू केरला’ में कहा है, “केरल राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रवासन एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रहा है।”

 

सीएमआईडी (CMID) अध्ययन ने ‘नागांव (असम) -टू- एर्नाकुलम’ और ‘मुर्शिदाबाद-से-एर्नाकुलम’ प्रवास गलियारों की पहचान पिछले दो दशकों में भारत सबसे लंबे के रुप में की। मुर्शिदाबाद के मजदूर पेरुम्बवूर और आस-पास के इलाकों में स्वतंत्र मजदूरी करते थे, नगांव के लोग प्लाईवुड और संबद्ध औद्योगिक इकाइयों में काम करते थे।

 

लोग बिना वेतन के कब तक काम करेंगे? ‘
 

जैसा कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताया, 33 वर्षीय फ़िरोज शेख, जो छोटे श्रम ठेकेदार हैं, प्रवासी के अनिश्चित जीवन की एक झलक दिखाते हैं।

 

बंगाल के नादिया में कक्षा छह तक शिक्षित, फिरोज 19 साल पहले केरल तब आए थे। जब उनकी उम्र 14 वर्ष थी। उन्होंने कई उद्योगों में काम किया। अब वे एक ठेकेदार, एक बिचौलिया का काम करने हुए कई श्रमिकों को दैनिक मजदूरी की पेशकश करते हैं। इस बीच, उसकी घर पर शादी टूट गई और वह शराब का आदी हो गया। वह अपना पैसा और खाली समय पीने में खर्च करता है। वह कहते हैं जब वह शराब नहीं पीता है तो उसके हाथ कांपते हैं।

 

एक श्रमिक ठेकेदार, फिरोज शेख (बाएं), 19 साल पहले बंगाल से केरल आए थे। वह बताते हैं कि, नोटबंदी से पहले फैक्ट्री मालिक हर यूनिट के लिए 15-20 श्रमिकों की मांग करते थे। अब वे पांच मांगते हैं- “कुछ काम नहीं है।” राजू (दाएं), एक राजमिस्त्री का सहायक है। वह भी बंगाल से आए 10 अन्य लोगों के साथ एक कमरा साझा करता है। नोटबंदी के बाद उसकी आय एक तिहाई कम हुई है और वह सप्ताह में दो दिन काम करता है। जबकि पहले उनके पास पांच दिन काम रहता था। उनके पास घर भेजने के लिए पैसे नहीं हैं।

 

वह बताते हैं कि, नोटबंदी से पहले फैक्ट्री मालिक हर यूनिट के लिए 15-20 श्रमिकों की मांग करते थे। अब वे पांच मांगते हैं। “कुछ काम नहीं है।” “कुछ प्लाईवुड यूनिट बंद हो गई हैं, यनिटों की संख्या कम हो गई है, और कई समय पर भुगतान करने में असमर्थ हैं। लोग कब तक बिना वेतन के काम करेंगे? ” आस-पास के कई लोगों की तरह शेख ने पेरम्बवूर की प्लाईवुड और निर्माण उद्योग की गिरावट के लिए जीएसटी को दोषी ठहराया।

 

गांधी बाजार में एक सैलून के मालिक, 27 वर्षीय तारीफ अहमद ने असमिया और बंगालियों की बढ़ती अनुपस्थिति पर अफसोस व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “दोनों गायब हो गए हैं।”

 

जो लोग रहते हैं, जैसे कि राजू, उनका संघर्ष जारी है। नोटबंदी के बाद, उनकी आय 4,000 रुपये तक कम हो गई है जो कि कभी 12,000 रुपये प्रति माह तक हुआ करता था। हालांकि उन्होंने कहा कि मजदूरी नहीं बदली है – और उन्हें प्रति सप्ताह लगभग दो दिन काम मिल जाता है। पहले उन्हें सप्ताह में पांच दिन काम मिलता था।

 

संघर्ष के बावजूद उत्साहित दिखने वाला  राजू राजमिस्त्री का सहायक था, जब वह 17 से केरल से मुर्शिदाबाद आया था। अब वह 24 वर्ष का है। छह लोगों के परिवार में राजू सबसे छोटा है। उसके माता-पिता धान की खेती करते हैं। केरल आने पर वह 10 अन्य लोगों के साथ कमरा साझा करता था और उन्होंने कहा कि उनकी कमाई केवल जीवित रहने के लिए ही पर्याप्त है। वह पैसे घर नहीं भेज पाते हैं। उन्होंने टूटे हुए फोन को कई रबर बैंड से बांध रखा था।

 

गांधी बाजार में अन्य दिहाड़ी मजदूरों ने भी कहा कि नोटबंदी के बाद से मजदूरी काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई है क्योंकि श्रमिक संघों द्वारा नौकरी की दरें तय की गई थीं। हालांकि, निर्माण क्षेत्र की गिरावट के साथ ( प्लाईवुड और लकड़ी सहित ) काम मिलने की संभावना कम हो गई है।

 

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि नौकरियों कम होने का कारण प्लाईवुड उद्योग है। राज्य सरकार के श्रम विभाग के सहायक श्रम अधिकारी नजर टीके ने कहा कि प्लाइवुड उद्योग के चलते ही बाहर के लोग केरल आए। दूसरा कारण था निर्माण उद्योग। “आज, प्लाईवुड खराब स्थिति में है। कई यूनिट खराब हो गए हैं। निर्माण भी धीमा हो गया है। उन्हें काम कहां मिलेगा? ”सरकार के पास कुछ सामाजिक-सुरक्षा चक्र हैं, लेकिन उसे पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए: केरल में कितने प्रवासी कामगार हैं?

 

केरल के प्रवासियों पर नजर
 

प्रवासी श्रमिकों पर नज़र रखने के साथ समस्या यह है कि वे जगह बदलते रहते हैं। पेरुम्बावूर पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर केजी जयकुमारन नायर, जो प्रवासी मामलों के प्रभारी भी हैं, ने कहा कि पुलिस ने प्रवासियों को पंजीकृत किया है,लेकिन तब यह बहुत अव्यवहारिक था, क्योंकि वे शायद ही कभी एक ही जगह पर लंबे समय तक काम करते हैं, और अगर हम पंजीकरण पर जोर देते हैं, तो वे अगले दिन ही गायब हो जाते हैं। इसलिए हमने इसे रोक दिया।”

 

अब, पुलिस प्रत्येक कारखाने के लिए बहीखाता भेजती है और मालिकों से प्रवासी श्रमिकों के फोटो पहचान पत्र की प्रतियां बनाए रखने के लिए कहती है। फिर भी, वे उन लोगों की संख्या के लिए किसी भी प्रकार की कोई गणना नहीं करते हैं, जो केरल में आए, गए या वर्तमान में काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से प्रवासी श्रमिकों की संख्या कम हो गई है।”

 

 

केरल ‘बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड’ (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के माध्यम से अंतर-राज्य प्रवासी श्रम के मामले को संबोधित करता है। प्रवासियों को बायोमेट्रिक पहचान के मुद्दे की देखरेख करने वाले श्रम-अधिकारी, नजर कहते हैं, “2017 में लॉन्च होने के बाद से पेरुम्बावूर में बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी अधिनियम के तहत लगभग 40,000 प्रवासी श्रमिकों ने पंजीकरण किया है, और जून 2018 तक, 375,000 राज्यव्यापी पंजीकृत थे।

 

ये कार्ड एक सरकारी योजना में प्रवासियों को शामिल करते हैं। यह उन्हें रोगी की चिकित्सा देखभाल के लिए 15,000 रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक मृत्यु के लिए 200,000 रुपये और 10 साल बाद प्रीमियम के रूप में 100 रुपये के भुगतान पर 1,200 रुपये की मासिक पेंशन की अनुमति देता है।

 

केरल में प्रवासी कामगारों के लिए बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत 2017 में शुरू की गई आवाज स्वास्थ्य बीमा योजना को तब “पहली-तरह की” योजना कहा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब दावा किया है कि यह कमजोर है, क्योंकि बहुत से प्रवासी श्रमिक खुद को पंजीकृत नहीं करना पसंद करते हैं। इस रिपोर्टर द्वारा प्राप्त श्रम रिकॉर्ड के अनुसार, 73,058 से अधिक श्रमिकों को एर्नाकुलम जिले में नामांकित नहीं किया गया है, जिनमें से 40,0000 पेरुम्बवूर के हैं।

 

नजर ने स्वीकार किया कि उनके अधिकार क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या पर “आंकड़ा” मुश्किल है, लेकिन पेरुम्बावूर में उनके विभाग के निरीक्षणों से पता चला है कि नोटबंदी से पहले प्रति निर्माण यूनिट में औसतन 120-130 श्रमिक थे, जो फरवरी 2019 में प्रति यूनिट 50 के आस-पास हैं।

 

जो नौकरियां एक बार उनके पास थीं, अब केरल में उनके लिए नहीं है। नौकरियों को लिए कभी बेहद उछाल वाले प्रवासी बाजार की मौजूदा हालत का एकमात्र प्रमाण गांधी बाजार में सबसे कम भीड़ है।

 

11 आलेखों की  श्रृंखला में ये तीसरी रिपोर्ट है। यहां इंदौर और जयपुर की पिछली रिपोर्ट आप देख सकते हैं।

 

(जोसेफ एक स्वतंत्र लेखक हैं, बंगलौर में रहते हैं। वह 101Reporters.com के सदस्य हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों का अखिल भारतीय नेटवर्क है।)

 

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 18 मार्च 2019 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

 

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