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जम्मू में सीवेज का 94फीसदी अनुपचारित,पीने का पानी दूषित

निधि जमवाल,
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 ( जम्मू के कई इलाकों में, जहां सीवरेज के काम किए गए हैं, सीवर पाइप पहले ही टूटे हुए थे, और अनुपचारित सीवेज खुले नाले में बह रहे थे। )  जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने 15 सितंबर, 2018 को घोषणा की है कि राज्य खुले में शौचालय से मुक्त (ओडीएफ) है ।  इस ओडीएफ की स्थिति को केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान द्वारा विधिमान्य नहीं किया गया है, लेकिन अगर इसे किया भी जाता है तो यह जम्मू के लिए बड़ी समस्या है।

 

राज्य की शीतकालीन राजधानी 22,000 से अधिक अनुपचारित सीवेज (शहर द्वारा उत्पादित 167 मिलियन सीवेज का 94 फीसदी ) टैंकर भार (157 मिलियन लीटर दैनिक या एमएलडी) उत्पन्न करता है, जो खुली नालियों में बहती है और शहर के जल निकायों और पीने के पानी के स्रोतों को दूषित करती है। परियोजनाओं के दस्तावेजों और सरकारी अधिकारियों की जानकारी के आधार पर यह 550,000 से अधिक की आबादी और 110,000 से अधिक की बड़ी अस्थाई आबादी को खतरे में डाल देती है। जम्मू की सीवेज समस्या शहरी भारत की सीवेज समस्या का चेहरा है – केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के सीवेज का 63 फीसदी हिस्सा उपचारित नहीं किया जाता है और नदियों, समुद्रों और झीलों को दूषित करता है । इससे भारत की नदियां 351 जगहों पर दूषित होती हैं, जैसा कि फैक्टचेकर ने अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट में बताया था। भारत के पास शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न सीवेज का केवल 37 फीसदी उपचारित करने की क्षमता है। भारत के प्रथम श्रेणी के शहर (100,000 से अधिक आबादी के साथ) और द्वितीय श्रेणी के शहर (50,000 से 100,000 के बीच आबादी के साथ) एक साथ अनुमानित 33,212 मिलियन सीवेज उत्पन्न करते हैं, 5.4 मिलियन टैंकर-लोड के बराबर।एक टैंकर 7,000 लीटर होता है। यदि एक रेखा बनाई जाए, तो वे भूमध्य रेखा को 1.3 बार घेरेंगे। सीपीसीबी वेबसाइट के मुताबिक, इन शहरों में सीवेज का केवल 24 फीसदी संसाधित करने की क्षमता है।

 

केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ने शौचालयों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है,  लेकिन जब तक कि वे उचित सीवरेज से जुड़े न हों, केवल शौचालयों का निर्माण व्यर्थ है, जैसा कि फैक्टचेकर ने स्वच्छ भारत मिशन के आकलन पर अक्टूबर 2018 में रिपोर्ट किया है।

 

जम्मू से लगभग 167 मिलियन सीवेज बहता है, और शहर में तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) में 67 एमएलडी सीवेज (40%) को उपचारित करने की क्षमता स्थापित है। लेकिन केवल 10 एमएलडी सीवेज, यानी एसटीपी स्थापित क्षमता का लगभग 15 फीसदी, और उत्पन्न सीवेज मे से 6 फीसदी का उपचार किया जाता है, जैसा कि जम्मू-कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम को लागू करने के लिए स्थापित आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी (ईआरए) के कार्यकारी अभियंता (सीवरेज) राकेश गुप्ता बताते हैं।  जम्मू के पलौरा क्षेत्र में रहने वाले 42 वर्षीय एस हैंडू कहते हैं, “मानसून के दौरान, हमें उपचारित न किए गए सीवेज और ठोस अपशिष्ट के मिश्रण से गुजरना पड़ता है। पानी से उत्पन्न बीमारियां भी आम हैं।”

 

2018 के अंत तक,  चल रही कई सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, जो सीवेज के उपचारित के लिए शहर की क्षमता में 15-20 एमएलडी तक की वृद्धि करेगा।मौजूदा 10 एमएलडी से अधिक, लेकिन शहर के कुल सीवेज उत्पादन से अभी भी कम है, जैसा कि गुप्ता बताते हैं।  जम्मू की स्थिति में पूरे राज्य की समस्या को देखा जा सकता है। जम्मू-कश्मीर के शहरी इलाके में 547 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होता है, लेकिन मार्च 2017 के आंकड़ों के अनुसार सैद्धांतिक रूप से 48 फीसदी उपचारित करने की क्षमता है। रोजाना उपचारित करने वाली सीवेज की वास्तविक मात्रा बहुत कम हो सकती है जबकि जम्मू को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है जिसका उद्देश्य “जम्मू को आदर्श और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। जहां पर्यटन, जीवन की गुणवत्ता और व्यापार की विरासत और स्थान का लाभ उठाकर व्यापार को बढ़ाया जाए।”

 

विभिन्न सीवरेज परियोजनाओं के माध्यम से, एजेंसियां ​​घरों के लिए मुफ्त घरेलू सीवरेज कनेक्शन प्रदान कर रही हैं और जम्मू में खुली नालियों से सीवेज को दूर करने की कोशिश कर रही हैं।

 
शीतकालीन राजधानी बगैर सीवरेज के
 

 

 शहर की पहले मास्टर प्लान को 1978 में, चार दशक पहले, 1974 से 1994 तक 20 साल की योजना अवधि के लिए मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि सीवेज उस योजना का हिस्सा था, फिर भी शहर में सीवेज संग्रह और उपचार के लिए कुछ नहीं हुआ।

 
 

“अनिवार्य रूप से ह्रास की ओर जा रहा था,” जम्मू मास्टर प्लान -2032 के मुताबिक, 2001-2021 की दूसरे मास्टर प्लान को 2004 में ही मंजूरी दी गई थी। मास्टर प्लान के मुताबिक, इन योजनाओं के बाद भी 2011 में शहर की आबादी का केवल 3 फीसदी सीवरेज सिस्टम से जुड़ा था। फरवरी 2017 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने जम्मू मास्टर प्लान -2032 को मंजूरी दी थी।

 

मास्टर प्लान के मुताबिक, “शहर में एक योजनाबद्ध और पूर्ण सीवरेज प्रणाली नहीं है। वर्तमान में बाल्टी शौचालयों का उपयोग शहर के कुछ हिस्सों में होता है। पुराने शहर के अधिकांश हिस्सों में, बाल्टी शौचालय का पानी सड़क के किनारे नालियों और प्राकृतिक जल चैनलों से जा मिलता है और विकट स्थिति पैदा हो जाती है।”

 

 

12 फीसदी किसी भी तरह की स्वच्छता के बिना है और इसलिए लोग खुले में शौचालय का सहारा लेते हैं।” राज्य सरकार के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जम्मू की स्व-घोषित ओडीएफ स्थिति वास्तव में गलत थी।

 

 अधिकारी ने बताया, “मास्टर प्लान के बावजूद, शहर के संतुलित विकास के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है। 2003-04 तक, शहर में कोई सीवरेज नहीं था। ” 2004 के बाद कुछ सीवरेज परियोजनाएं जारी की गईं, जिन्हें वर्तमान में बनाया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी दयनीय है क्योंकि परियोजनाएं शहर के केवल एक छोटे हिस्से को कवर करती हैं और शहर के इलाके में से सिर्फ 20-25 फीसदी को प्रभावित करती हैं।

 

खुली नालियों के साथ पीने वाले पानी की पाइपलाइन । निवासियों की शिकायत है कि यह पानी से उत्पन्न बीमारियों का एक प्रमुख कारण है।

 
अपूर्ण और अपर्याप्त सीवेज परियोजनाओं की एक कहानी
 

 

 
इस बीच, शहर में कई अन्य सीवेज परियोजनाएं चल रही हैं।
 

 

 तावी बैंक के दाहिने किनारे पर डिवीजन बी और बाएं किनारे पर डिवीजन सी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और परियोजना को जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है। उधियावाला में डिवीजन-बी के लिए एक एसटीपी प्रस्तावित किया गया है, और दूसरा गढ़ीगढ़ में डिवीजन-सी प्रस्तावित है।

 

 

 एनबीसीसी का प्रोजेक्ट एरिया ज्वेल चौक से पीरखो से बीसी रोड को विभाजित करता है। केंद्र के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत 2006 में स्वीकृत इसकी सीवरेज परियोजना की लागत 130.75 करोड़ रुपये है और 32 किलोमीटर (ट्रंक) या मुख्य सीवर लाइन, 90.74 किमी पार्श्व सीवर लाइन, 30,400 घरेलू सीवेज कनेक्शन, और एक 27 एमएलडी एसटीपी से बना है।

 

 

 

शहर के वकील राकेश शर्मा के मुताबिक, जम्मू के कई इलाकों में जहां सीवरेज के काम हुए हैं, वहां या तो मुख्य ट्रंक सीवर गुम हैं, या घरेलू कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

 

सरकारी अधिकारी के मुताबिक, “भगवती नगर में (27 एमएलडी) एसटीपी का निर्माण पहले से ही किया जा चुका है और लगभग चार साल पहले इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन, तब से यह निष्क्रिय है, क्योंकि एसटीपी को घरेलू सीवेज ले जाने के लिए पाइपलाइन से पूरी तरह जोड़ा गया है। “

 

इस परियोजना के लिए कृष्णा नगर के झोपड़पट्टी क्षेत्रों को हटाना पड़ा, जहां सीवर पाइप स्थापित करने के लिए जगह की कमी थी, जैसा कि उन्होंने कहा।

 

 

परियोजना लागत के साथ परियोजना में 1.63 किमी ट्रंक सीवर, 31.812 किमी के पार्श्व और 5,704 घर कनेक्शन शामिल थे। इसमें 10 मिलीलीटर एसटीपी था, जिसे 2000 के मध्य में बनाया गया था, लेकिन एसटीपी अब काम नहीं कर रहा है।

 

 

 

उन्होंने कहा, “जम्मू शहर में 35 नाला है, जिनमें से लगभग 15-16 सीधे तावी नदी में अनुपचारित सीवेज को डंप करते हैं। शेष अन्य जल निकायों और कम पड़ने वाले क्षेत्रों में सीवेज फेंक देते हैं। इन सभी नालाओं को टैप किया जाना चाहिए और अनुपचारित सीवेज नदी से दूर एसटीपी तक ले जाना चाहिए। “

 

 

 गुप्ता कहते हैं, “सीवर लाइनों को बिछाने और घरेलू सीवेज कनेक्शन प्रदान करने के अलावा, हमने 30 एमएलडी एसटीपी भी बनाया है, जो कार्यात्मक हैं और 10 एमएलडी सीवेज का उपचार करता है। इस साल तक, यह कुल 15-20 मिलीलीटर सीवेज प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और इसका उपचार करना चाहिए। ”

 

लेकिन, ईआरए और एनबीसीसी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी, जम्मू शहर के क्षेत्र का केवल 25 फीसदी सीवरेज से जुड़ा होगा।

 

निधि जामवाल मुंबई में स्थित एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। इस आलेख के लिए इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (IWMI) की ओर से सिंधु बेसिन परियोजना में डीएफआईडी(DFID)-वित्त पोषित सूचना परिवर्तन के तहत एक फैलोशिप के माध्यम से समर्थन प्रदान किया गया था। व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से हैं लेखक के हैं और किसी भी तरह से IWMI या DFID के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।)

 

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 13 नवंबर 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित किया गया है।

 

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