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दिल्ली में विषाक्त वायु अब साल भर की समस्या

तिष संघेरा,
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मुंबई: दिल्ली की विषाक्त हवा अब सर्दियों तक ही सीमित नहीं है पश्चिमी भारत में उड़ने वाले धूल के कारण  दिल्ली, भारी मात्रा में वायु प्रदूषण का सामना कर रही है। मार्च और मई 2018 के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पीएम 2.5 के उच्च 24 घंटे के औसत स्तर दर्ज किया गया है, जैसा कि सीपीसीबी के आंकड़ों पर इंडियास्पेंड के विश्लेषण से पता चलता है।

 

इससे पता चलता है कि खराब वायु गुणवत्ता सर्दियों और मौसम की घटनाओं से अलग क्षेत्र को लगातार प्रभावित करने वाली बड़ी समस्या है।

 

13 जून, 2018 को 999 के वायु गुणवत्ता सूचकांक मूल्य ( ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कण प्रदूषण का एक समग्र माप )  को पंजीकृत करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्रों के साथ, दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब ‘खतरनाक’ स्तर पर है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक से इसका पता चलता है।

 

पीएम 2.5 के 24 घंटे के औसत स्तर के साथ हवा के प्रति घन मीटर (μg / m³) में 250 माइक्रोग्राम से अधिक के स्तर पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) वायु गुणवत्ता सूचकांक वर्तमान में शहर भर में ‘गंभीर’ वायु प्रदूषण दर्ज कर रहा है। पीएम 2.5 वे कण हैं जो मानव बाल से 30 गुना महीन होते हैं, जो मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा जोखिम पैदा करने के लिए जाने जाते हैं।

 

इस उच्च स्तर के कारण ‘स्वस्थ लोगों पर श्वसन प्रभाव हो सकता है, और फेफड़ों / हृदय रोग वाले लोगों पर गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव पड़ सकता है। ‘हल्की शारीरिक गतिविधि’ के दौरान भी स्वास्थ्य पर कुप्रभाव का अनुभव किया जा सकता है।

 

भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक

AirQIndex

Source: Indian Institute of Tropical Meteorology & Ahmedabad AIR plan
Note: Each  of the AQI categories  are decided based on ambient concentration values of air pollutants and their likely health impacts (known as health breakpoints). The eight pollutants measured are PM 10, PM 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, and Pb for which short-term (upto 24-hours) National Ambient Air Quality Standards are prescribed.

 

नवंबर 2017 में, दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 999 पर जा पहुंचा, जिसका असर एक दिन में 50 सिगरेट पीने के बराबर है।

 

सर्दियों से परे पीएम 2.5 के उच्च स्तर

 

सीपीसीबी की ‘मंथली एअर एंबीयेंस रिपोर्ट’ (मार्च, अप्रैल और मई के लिए) द्वारा संकलित आंकड़ों के पर एक्यूआई ने पाया कि मार्च और मई 2018 के बीच दिल्ली को ‘अच्छी’ गुणवत्ता वाली हवा का एक भी दिन अनुभव नहीं हुआ।

 

दिल्ली के 160 किलोमीटर दक्षिण और दिल्ली-एनसीआर में शामिल अलवर में दो दिन अच्छी ‘अच्छी गुणवत्ता वाली हवा’ दर्ज की गई है।

 

सात वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार तीन महीने में,  दिल्ली-एनसीआर ने ‘गरीब’ वायु गुणवत्ता के 223 उदाहरण और ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता के 87 उदाहरणों का अनुभव किया।

 

पीएम 2.5, जैसा कि हमने कहा, मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गया है। ये कण सांसों के जरिए फेफड़ों तक जा सकता है, जिससे दिल का दौरा, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और श्वसन रोग हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, उनके माप को वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य जोखिम के स्तर का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है।

 

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता, मार्च से मई 2018

 

Source: Central Pollution Control Board: Ambient Air Quality Data of Delhi-NCR Reports for for March, April and May 2018

 

हवा में पीएम 2.5 (24 घंटे औसत) के अनुमत स्तर के लिए डब्ल्यूएचओ मानक 25 माइक्रोग्राम / एम 3 हैं, जबकि भारत का राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक 60 माइक्रोग्राम / एम 3 पर 2.4 गुना अधिक है।

 

हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ‘हार्वर्ड टी चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ’ के एक अध्ययन के मुताबिक पीएम 2.5 बुजुर्गों के बीच प्रारंभिक मौत के उच्च जोखिम से जुड़ा हुआ है।

 

 

प्रदूषण अनुसंधान और विश्लेषण साइट UrbanEmissions.info के मुताबिक, परिस्थितियों से जुड़ा प्रदूषण ( जीवाश्म ईंधन, मौसमी आग, धूल की घटनाओं और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को जलाना ) वर्तमान में खराब वायु गुणवत्ता के लिए सबसे बड़े कारक हैं। इसके बाद निकास उत्सर्जन और धूल सहित यात्री वाहनों से प्रदूषण फैलते हैं।

 

2015 में,  गैर-संक्रमणीय बीमारियों (एनसीडी) के कारण भारत में होने वाले 10.3 मिलियन मौतों में से 2.5 मिलियन मौत प्रदूषण से जुड़ी हुई थीं। इन आंकड़ों के साथ भारत प्रदूषण से संबंधित होने वाली मौतों की सबसे बड़ी संख्या वाला देश बन गया है। इसके बाद चीन का स्थान रहा है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 3 जनवरी, 2018 की रिपोर्ट में बताया है।

 

खराब गुणवत्ता हवा से निपटने के प्रयास

 

2016 में देखे गए वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तरों को रोकने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2017 में ग्रेडेयड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) पेश किया।

 

200 से ऊपर एक्यूआई रीडिंग तक पहुंचने पर, सरकार उन कार्रवाइयों को अधिकृत करने के लिए अनिवार्य है, जो खराब स्थिति को रोकेंगे और ‘आपातकालीन’ स्तर से बचाएंगे। इसमें थर्मल पावर प्लांट्स से उत्सर्जन को कैप करना, खाना बनाने और गर्म करने के लिए खुले में ईंधन और कोयले जलाने पर रोक लगाना और डीजल जेनेट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

 

सीपीसीबी की ‘मंथली एअर एंबीयेंस रिपोर्ट’ में इस तरह के अनुशंसित उपायों का लगातार उल्लेख भले किया जाता है, लेकिन यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कहां ऐसा हुआ।

 

एक स्वतंत्र शोधकर्ता ऐश्वर्या सुधीर ने इंडियास्पेंड को बताया, “कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता एक बहस है, जो मुख्य रूप से सर्दियों के लिए आरक्षित है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान, ज्यादातर उपाय एक ही जगह में होते हैं, जैसे कि स्कूलों का बंद कर देना।

 

सुधीर कहते हैं, ” जब ग्रीष्मकालीन समय के प्रदूषण की बात आती है, वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान और भविष्यवाणियों के बावजूद, मुझे अनुशंसित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों पर कोई सावधानी पूर्वक योजना या घोषणा नहीं दिखाई देती है।”

 

चूंकि एक्यूआई रीडिंग मध्यम से खराब स्तर तक पहुंचा है, जीआरएपी के मुताबिक, सरकार को सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप के माध्यम से उच्च प्रदूषण के स्तर और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चेतावनी भेजनी चाहिए।

 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 10-12 गुना अधिक प्रदूषित दिल्ली की हवा के बावजूद, सरकार आपातकालीन वायु गुणवत्ता की चेतावनी प्रणाली को सक्रिय करने में विफल रही, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 9 नवंबर, 2017 की रिपोर्ट में बताया है।

 

(संघेरा, लंदन के किंग्स कॉलेज से स्नातक हैं और इंडियास्पेंड में इंटर्न हैं।)

 

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 15 जून, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

 

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