देश में कम बच्चे स्कूल से बाहर, लेकिन बच्चों के सीख पाने पर उठ रहे हैं सवाल।
मुंबई:भारत में 2.8 फीसदी से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर नहीं हैं। पहली बार यह आंकड़ा 3 फीसदी से नीचे आया है और कुल स्कूल नामांकन दर रिकॉर्ड 97.2 फीसदी तक पहुंचा है। यह जानकारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, 2018 ( एएसईआर ) में सामने आई है।
स्कूल से बाहर रह गई लड़कियों के अनुपात में भी गिरावट आई है, जो 2010 में 6 फीसदी थी, 2018 में 4 फीसदी हो गई है। जिन राज्यों का आंकड़ा 5 फीसदी से अधिक है, उनकी संख्या आठ साल पहले नौ की तुलना में अब चार हैं। इन उपलब्धियों की वजह राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 (आरटीई) कानून को माना गया है, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और आवश्यक शिक्षा को अनिवार्य करता है। इस कानून की वजह से ‘राज्यों के बीच असमानता’ को कम करने और ‘सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने’ में भी मदद मिली है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि इस तरह के सुधार, हालांकि, देश के ग्रामीण स्कूल नेटवर्क में अव्यक्त मुद्दों पर पर्दा डालते हैं, जहां संख्यात्मकता और साक्षरता मानक उप-समरूप रहते हैं और कई उदाहरणों में 10 साल पहले, 2008 में दर्ज मानकों से कम हैं।
एएसईआर सर्वेक्षण एक राष्ट्रव्यापी घरेलू सर्वेक्षण है, जो ग्रामीण भारत में 596 जिलों को कवर करता है। इसमें सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए 3 और 16 साल की उम्र के बीच कुल 354,944 परिवारों और 546,527 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है।
पांच साल की स्कूली शिक्षा के बाद, 10-11 साल की उम्र में, भारत में आधे छात्र ग्रेड II स्तर का पाठ (सात से आठ साल के बच्चों के लिए उपयुक्त) पढ़ सकते हैं। यह आंकड़ा 2008 की तुलना में कम है, जब 56 फीसदी ग्रेड V के छात्र एक ग्रेड II स्तर का पाठ पढ़ सकते थे।
अंकगणितीय क्षमता के लिए परिणाम एक समान तस्वीर दिखाते हैं: 2008 में 37 फीसदी की तुलना में सिर्फ 28 फीसदी ग्रेड V के छात्र विभाजन करने में सक्षम हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आरटीई के 2010 में लागू होने के बाद लर्निंग आउटकम यानी सीखने के परिणाम में गिरावट आई है।
इसके लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चे को दाखिला दिया गया है, इसके लिए जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है या जिन्होंने शुरु में दाखिला नहीं लिया है उन्हें स्कूलों में वापस लाया गया और इससे सरकारी स्कूलों में औसत शिक्षण स्तर कम किया हुआ। जबकि 2010 के बाद से संख्यात्मकता और साक्षरता संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन स्तर एक दशक से नीचे बना हुआ है और देश के राज्यों में सीखने के परिणामों में महत्वपूर्ण असमानताएं बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, जबकि केरल में ग्रेड V में तीन-चौथाई से अधिक छात्र ग्रेड II पाठ पढ़ सकते हैं, जो राष्ट्रीय औसत (51 फीसदी) की तुलना में काफी अधिक है, यह अनुपात झारखंड में 34 फीसदी से अधिक नहीं है।
स्कूल आधारित पढ़ने और गणित टेस्ट में खराब प्रदर्शन, वयस्कता में भविष्य की समस्याओं के बारे में भी संकेत देता है, क्योंकि मूलभूत कौशल की कमी बच्चों के बुनियादी जीवन कार्यों को पूरा करने की क्षमता को बाधित करती है। 14 से 16-वर्ष के बच्चों के बीच (29.3 फीसदी) टी-शर्ट पर लागू 300 रुपए की लागत पर 10 फीसदी छूट की गणना करने में सक्षम थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि “तथ्य यह है कि हम सीखने के परिणामों में कुछ सुधार देख रहे हैं, यह एक स्वागत योग्य बदलाव है। लेकिन, सबसे पहले, सकारात्मक परिवर्तन धीमा और अनिश्चित है। यह समझना होगा कि हम बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के साथ भी संघर्ष कर रहे हैं।” रिपोर्ट आगे कहती है कि, "इसका मतलब है कि न केवल हम पर्याप्त रूप से साक्षर आबादी नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारी अधिकांश आबादी कार्यात्मक रूप से निरक्षर है। हम एक शिक्षित राष्ट्र बनने से बहुत दूर हैं।"
पढ़ पाने और अंकगणित का स्तर कम, सरकारी और निजी स्कूल के बीच की खाई चौड़ी
10 साल की अवधि में थोड़ा सुधार दिख रहा है लेकिन अभी भी ग्रेड V के केवल 27.9 फीसदी बच्चे डिवीजन की समस्या को हल कर सकते हैं। इस बीच, ग्रेड V के करीब आधे से अधिक बच्चे ग्रेड II के स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। यह आंकड़े 2008 में 56.2 फीसदी थे। जबकि आंकड़े बताते हैं कि 70 फीसदी से अधिक ग्रेड V बच्चों ने अभी तक मूलभूत गणित कौशल प्राप्त नहीं किया है। बच्चों को पहले तीन वर्षों की शिक्षा के बाद समझ आने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश छात्र उस ग्रेड के लिए ’तैयार नहीं’ हैं जिसमें उन्हें रखा गया है।
ग्रेड V के छात्रों में पढ़ना और गणित कौशल, 2008-2018
राष्ट्रीय औसत एक खंडित राज्य-वार चित्र को छिपाता है, कि विभिन्न राज्य साक्षरता और संख्यात्मकता संकेतकों पर कैसे तुलना करते हैं।
हिमाचल प्रदेश में ग्रेड V के विभाजन करने में सक्षम छात्रों का उच्चतम अनुपात 56.6 फीसदी है, जो मेघालय की तुलना में 49.4 प्रतिशत अधिक है। मेघालय के आंकड़े 7.2 फीसदी हैं, जो सबसे कम हैं।
साक्षरता के स्तर के लिए अंतर समान है: 2018 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल है जहां ग्रेड V के 77.2 फीसदी छात्र ग्रेड II स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम हैं, जबकि झारखंड में यह आंकड़े 34.3 फीसदी है (42.9 प्रतिशत- बिंदु अंतर)।
राज्य अनुसार ग्रेड V के छात्रों में पढ़ना और गणित कौशल
सरकारी स्कूलों ने 2010 के बाद एएसईआर की संख्या और साक्षरता परीक्षा पास करने वाले बच्चों के प्रतिशत में महत्वपूर्ण गिरावट दिखाई है (संभावित रूप से पहले उल्लेख किए गए आरटीई कार्यान्वयन से जुड़े कारणों के लिए), लेकिन हाल के वर्षों में सुधार के संकेत दिखाने लगे हैं।सरकारी स्कूलों में ग्रेड V के बच्चे, जो एक ग्रेड II पाठ पढ़ सकते थे, उनका अनुपात 2008 में 53 फीसदी से घटकर 2012 में 42 फीसदी हुआ है। 2018 में, यह आंकड़ा 44 फीसदी तक बढ़ गया है, जो ‘एक बदलाव का संकेत’ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर शिक्षण परिणामों की ओर जोर दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह समाज में सबसे अधिक वंचित लोगों के लिए अच्छी खबर है - समूह को सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भाग लेने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि 'बेहतर रुप से समृद्ध माता-पिता' अपने बच्चों को क्षेत्र में उपलब्ध निजी स्कूलों में भेजकर खुद को अलग करने का विकल्प चुनते हैं।
कई राज्य अब 2008 के साक्षरता स्तरों से मेल खाते हैं या उनसे आगे निकल गए हैं, जहां ग्रेड V में पढ़ने वाले बच्चों के आरटीई लागू होने से पहले ग्रेड II स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम होने का अनुपात ज्यादा है। इनमें केरल, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, सरकारी और निजी स्कूलों में सीखने के स्तर के बीच की खाई चौड़ी हो रही है। 2008 में, सरकारी स्कूलों में एक ग्रेड II स्तर के पाठ को पढ़ने में सक्षम ग्रेड V के बच्चों का प्रतिशत 53 फीसदी था, जबकि निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 68 फीसदी था - 15 प्रतिशत-अंक का यह अंतर, 2018 में 21 प्रतिशत हो गया है।
स्कूल स्वामित्व अनुसार ग्रेड V के छात्रों में पढ़ने का कौशल
2006 और 2014 के बीच निजी स्कूल का नामांकन 18.7 फीसदी से बढ़कर 30.8 फीसदी हो गया है, लेकिन अब इसका अनुमान लगाया गया है, 2014 से 2018 में नामांकन के स्तर में बहुत कम बदलाव दिखाई दे रहा है। 2018 में निजी स्कूलों में 30.9 फीसदी बच्चों ने दाखिला लिया है, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 30.6 फीसदी था।
भारतीय स्कूलों की कक्षाओं में आयु के आधार पर छात्रों को दाखिला मिलता है। किसी उपलब्धि के बदले, यह एक ऐसी स्थिति है, जो पिछले दस वर्षों में नहीं बदली है। उदाहरण के लिए, ग्रेड III में 12 फीसदी बच्चे वर्णमाला के अक्षरों को भी नहीं पहचान सकते हैं, जबकि 27 फीसदी पूरे ग्रेड II स्तर के पाठ को पढ़ने में सक्षम हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मल्टी-ग्रेड 'कक्षाएं, जहां अलग-अलग स्तर की क्षमता वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, वहां आगे बढ़ने में संघर्ष करने वाले छात्र और पीछे रह जाते हैं।
ग्रेड III के बच्चों के बीच सीखने के स्तर में अंतर
| Differing Learning Levels Across Grade III Children | |
|---|---|
| Reading Level | |
| Cannot recognise letters yet | 12.1 |
| Can recognise letters but not read words | 22.6 |
| Can read words but cannot read sentences | 20.8 |
| Can read text at grade I level but not higher | 17.3 |
| Can read grade II level text | 27.2 |
| Arithmetic level | |
| Cannot recognise numbers till 9 | 7.6 |
| Can recognise numbers till 9 but not higher | 26.9 |
| Can recognise numbers till 99 but cannot subtract | 37.5 |
| Can do 2 digit by 2 digit subtraction but not division | 19.6 |
| Can do 3 digit by 1 digit division or higher | 8.5 |
Source: Annual Status of Education Report (ASER), 2018
छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार कक्षाओं में अलग-अलग क्षमताओं से निपटने में मदद कर सकता है। अधिक संसाधन बच्चों की एक बड़ी संख्या तक पहुंचने और विशिष्ट शिक्षण चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं।
आरटीई-अनिवार्य छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुपालन वाले स्कूलों का प्रतिशत ( 0: 1 प्राथमिक विद्यालयों के लिए और 35: 1 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ) 2010 के बाद से लगभग दोगुना हो गया है, जो 2018 में 38.9 फीसदी से बढ़कर 76.2 फीसदी हो गया है।
अनिवार्य छात्र-शिक्षक अनुपात के साथ अनुपालन करने वाले स्कूल
हालांकि, राज्य-वार ब्रेकडाउन से राज्यों के बीच अत्यधिक असमानता दिखाई देती है। बिहार में छात्र-शिक्षक अनुपात 19.7 फीसदी (2010 में 8.8 फीसदी से अधिक) और झारखंड में 28.3 फीसदी ( 2010 में 11.2 फीसदी से अधिक) है जबकि सिक्किम में 99 फीसदी है।
स्कूल की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार, लेकिन राज्यवार असमानताएं भी
वर्ष 2010 के बाद से, जिस वर्ष आरटीई अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, प्रयोग करने योग्य लड़कियों के शौचालयों वाले स्कूलों का अनुपात, दोगुना हो गया है। इस संबंध में आंकड़े 2010 में 32.9 फीसदी से बढ़कर 66.4 फीसदी हुए हैं।
बाउंड्री वॉल वाले स्कूलों के अनुपात में और सुधार देखे गए हैं, जो सुरक्षा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में आंकड़े 2008 में 51 फीसदी से बढ़कर 2018 में 64.4 फीसदी हुए हैं। सभी स्कूलों में से 91 फीसदी तक में अब एक रसोई शेड है (2010 में 82.1 फीसदी से बढ़ कर) और पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य सामग्री को पढ़ने वाले स्कूलों का अनुपात इसी अवधि में 82.1 फीसदी से 91 फीसदी हुआ है।
हालांकि, शैक्षणिक स्तरों के साथ, राष्ट्रीय औसत व्यापक रूप से अलग-अलग राज्य-विशिष्ट वास्तविकताओं को छिपाता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर 74.8 फीसदी स्कूलों में साइट पर पीने के पानी उपलब्ध होने की सूचना है-मणिपुर (6.5 फीसदी), मेघालय (15.5 फीसदी), नागालैंड (27.3 फीसदी) और जम्मू और कश्मीर (57.8 फीसदी) में, आंकड़े काफी कम हैं।
इसी तरह, जबकि 2018 में गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में लड़कियों के शौचालयों के साथ 80 फीसदी से अधिक स्कूल उपलब्ध हैं, कई पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि त्रिपुरा (32.7 फीसदी), मिजोरम (34.9 फीसदी) और मेघालय (47 फीसदी) के लिए आंकड़े 50 फीसदी से कम हैं।
साइट पर और उपयोग करने योग्य स्थिति में लड़कियों के शौचालय की सुविधा होने से छात्राओं की अवधारण दर में सुधार करने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिनमें से कुछ का सुरक्षित और स्वच्छ सुविधाएं न होने पर स्कूल छोड़ने का खतरा होता है।
औसतन, 2018 में जिस दिन एएसईआर सर्वेक्षकों का दौरा था, उस दिन 87 फीसदी स्कूलों में मिड-डे मील परोसा गया था, जो बच्चों में कुपोषण की व्यापकता से निपटने के उद्देश्य से एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम के लिए एक प्रभावशाली परिणाम था।
फिर भी, राज्य-वार ब्रेकडाउन एक अधिक असमान तस्वीर दिखाता है। कई पूर्वोत्तर राज्यों में, मणिपुर (46.4 फीसदी), मेघालय (47.9 फीसदी) और नागालैंड (27.4 फीसदी) सहित 50 फीसदी स्कूलों ने मध्याह्न भोजन परोसा गया था।
कई राज्यों में, यात्रा के दिन मिड-डे मील परोसने वाले स्कूलों का अनुपात 2010 से कम हो गया था। उदाहरण के लिए, 2010 में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा में 90 फीसदी से अधिक मिड-डे मील परोसते पाए गए थे। जबकि 2018 में आंकड़े क्रमशः 88 फीसदी, 82.9 फीसदी और 85.3 फीसदी थे।
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में खेल के बुनियादी ढांचे का आकलन पहली बार एएसईआर सर्वेक्षण में किया गया था और देश भर में शारीरिक शिक्षा (पीई) शिक्षकों की कमी का पता चला था। सभी प्राथमिक स्कूलों में से 5.8 फीसदी और सभी उच्च प्राथमिक स्कूलों में से 30.8 फीसदी स्कूलों में पीई शिक्षक उपलब्ध हैं, जिनमें से सिर्फ तीन राज्यों (हरियाणा, राजस्थान और केरल) में राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्कोरिंग है।
प्राथमिक विद्यालयों के आधे से अधिक (55.8 फीसदी) और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से लगभग तीन-चौथाई (71.5 फीसदी) में कुछ खास प्रकार के ही खेल उपकरण होते हैं।
ठोस बुनियाद के बिना, किशोर वास्तविक जीवन में करते हैं संघर्ष
कक्षा आठवीं तक, 14 वर्ष की आयु में, ग्रेड II पाठ को पढ़ने में (जो सात से आठ साल के बच्चों के लिए उपयुक्त है) सक्षम बच्चों का प्रतिशत 73 है और जो विभाजन कर सकता हैं उसका प्रतिशत44 है। यह 100 फीसदी से बहुत दूर है । हालांकि 10 साल की अवधि में थोड़ा सुधार दिख रहा है। यह बताता है कि एक चौथाई से अधिक बच्चों में बुनियादी पठन कौशल का अभाव है, और आधे से अधिक में बुनियादी संख्यात्मक कौशल का अभाव है, जिसे अनिवार्य स्कूली शिक्षा के अंतिम वर्ष में जानना आवश्यक है।
इस तरह जरूरी मूलभूत गणित और साक्षरता कौशल की कमी का मतलब है, वास्तविक जीवन में समय या वित्तीय निर्णय लेने में कई तरह की कठिनाई। 14 से 16 वर्ष के 47 फीसदी से अधिक बच्चे कोई भी समय-गणना के प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम नहीं थे, जबकि सिर्फ 29.6 फीसदी ही 10 फीसदी छूट लागू होने के बाद एक टी-शर्ट की कीमत का पता लगा पाए थे। जो यह दिखाता है कि वयस्क जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल हासिल किए बिना कितने बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं।
इस तरह के शैक्षणिक प्रदर्शन में लड़कियों ने लड़कों से बदतर प्रदर्शन किया। 14-16 आयु वर्ग की 48.4 फीसदी लड़कियां सही ढंग से यह गणना करने में सक्षम थीं कि प्रति लीटर पानी में कितने शुद्धि की गोलियां आवश्यक थीं ( इसमें बच्चों को एकात्मक पद्धति लागू करने थे) या छूट की गणना करने में वे सफल थीं। लड़कों के लिए आंकड़े 56.2 फीसदी थे।
( संघेरा लेखिका और शोधकर्ता हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं। )
यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 15 जनवरी, 2019 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।
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