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नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 432,000 भारतीयों को रोजगार

भास्कर त्रिपाठी,
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Renewable Energy

 

नई दिल्ली: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने 2017 में भारत में 47,000 नई नौकरियां उत्पन्न की हैं और 432,000 लोगों को रोजगार मिला है। यह जानकारी इन्टर-गवर्न्मेन्टल इन्टर्नैशनल रीनूअबल एनर्जी एजेंसी (आईआरईएनए) द्वारा हाल की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

 

कुल मिलाकर, 100,000 की संख्या के साथ 2017 में दुनिया भर में निर्मित 500,000 से अधिक नई हरी नौकरियों में से 20 फीसदी भारत में थीं। इस क्षेत्र में नियोजित भारतीयों की कुल संख्या 721,000 हुई है। इसमें बड़े जल विद्युत परियोजनाओं के साथ काम करने वाले भी शामिल हैं। (भारत में,  केवल 25 मेगावाट क्षमता तक के छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय परियोजना माना जाता है)। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में, 10 मिलियन लोग नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करते हैं।

 

मई 2018 तक 69 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की संचयी स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए, भारत ने 2017 (जनवरी-नवंबर) में अक्षय ऊर्जा क्षमता के 12 जीडब्ल्यू स्थापित किए हैं। यह आंकड़े 2016 से 12 फीसदी ऊपर हैं।

 

जबकि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र कई देशों में विकसित हुआ है, छह देशों- चीन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जर्मनी और जापान- ने सभी नई हरी नौकरियों में से 70 फीसदी का निर्माण किया है।

 

चीन ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 3.8 मिलियन लोगों की सबसे अधिक संख्या में लोगों को रोजगार दिया है। इसके बाद यूरोपीय संघ (1.2 मिलियन), ब्राजील (890,000) और अमेरिका (760,000) का स्थान रहा है। आईआरईएनए के महानिदेशक अदनान जेड अमीन ने एक बयान में कहा है, “अक्षय ऊर्जा दुनिया भर में सरकारों के लिए कम कार्बन के साथ आर्थिक विकास का खंभा बन गया है, जो इस क्षेत्र में बनाए गए नौकरियों की बढ़ती संख्या से दर्शाती है।”

 

कुल ग्रीन जॉब्स की संख्या वाले शीर्ष देश, 2017

 

भारत की प्रगति

 

बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों की संख्या 2016 में 385,000 लोगों से 12 फीसदी बढ़कर 2017 में 432,000 लोगों तक पहुंच गई है।

 

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बड़े जल विद्युत क्षेत्र में नौकरियों की संख्या 22.45 फीसदी बढ़कर 2016 में 236,000 से बढ़ कर 2017 में 289, 000 हुई है।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रगति ‘ पेरिस जलवायु समझौते 2015’ के तहत विश्व के देशों ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो प्रतिबद्धताएं दिखाईं और धीरे-धीरे जो बदलाव हुए हैं, उसकी वजह से हुई है।

 

भारत ने मई 2018 तक संचयी अक्षय ऊर्जा क्षमता की 69 जीडब्ल्यू स्थापित की है। दिसंबर 2022 के अंत तक 175 जीडब्ल्यू के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश को अब हर महीने लगभग 1.92 जीडब्ल्यू जोड़ना होगा , जबकि मई 2014 के बाद से यह हर तीन महीने ऐसा हो रहा है ।

 

भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने पेरिस जलवायु समझौते 2015 को 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के 175 जीडब्ल्यू स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। यह एक घंटे के लिए 100 मिलियन बल्ब (100 वाट प्रत्येक) को बिजली देने के लिए पर्याप्त है।

 

कुल लक्ष्य में, 100 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से 60 जीडब्ल्यू, बायोमास से 10 जीडब्ल्यू और छोटे जल विद्युत से 5 जीडब्ल्यू आना है। हालांकि, भारत अपने अक्षय लक्ष्य को काफी हद तक खो रहा है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 25 जनवरी, 2018 की रिपोर्ट में बताया है।

 

एक सरकारी रिलीज का हवाला देते हुए रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि 2017-18 के दौरान, 14 जीडब्ल्यू से अधिक के लक्ष्य के खिलाफ, 30 नवंबर, 2017 तक नवीनीकरण क्षमता के 4.8 जीडब्ल्यू तक जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि, जीएसटी (माल और सेवा कर) को सब्सिडी देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा उपकर का विचलन – सौर नुकसान के घरेलू निर्माताओं की रक्षा के लिए प्रेरित नुकसान और एक नया आयात शुल्क भारत के महत्वाकांक्षी 2022 लक्ष्य को दूर कर सकता है।

 

सोलर फोटोवोल्टिक

 

सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) उद्योग सभी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है, और दुनिया भर में 3.4 मिलियन नौकरियों दे रहा है, जिसमें चीन में 2.2 मिलियन और भारत में 164,000 शामिल हैं, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि,  “2017 में दुनिया भर में प्रतिष्ठानों के रिकॉर्ड 94 गीगावाट (जीडब्लू) के बाद, पीवी उद्योग 2016 से लगभग 9 फीसदी की वृद्धि हुई है।”

 

प्रौद्योगिकी द्वारा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रोजगार, 2012-17

 

जैव ईंधन, जल विद्युत (छोटे और बड़े दोनों) और पवन उर्जा, ये तीन क्षेत्र हैं, जो दुनिया भर में अधिकतम संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं।

 

2017 में, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया भर में 0.9 फीसदी में नौकरी, यानी 1.15 मिलियन, अनुबंधित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है, ” अधिकतर देशों में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम संख्या में नौकरियां पाई जाती हैं।”

 

रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर पवन रोजगार में चीन की 44 फीसदी हिस्सेदारी है। जबकि, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की 30 फीसदी और 10 फीसदी की हिस्सेदारी है।

 

रिपोर्ट से पता चलता है कि, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं ने 2017 तक विश्व स्तर पर 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार दिया गया है, उनमें से 63 फीसदी संचालन और रख-रखाव में हैं। इन नौकरियों में से 21 फीसदी यानी सबसे अधिक, चीन में थी।  भारत में 19 फीसदी और ब्राजील में 12 फीसदी थी।

 

आईआरईएनए की नीति इकाई के प्रमुख रबिया फेरोउखी कहते हैं, “हालांकि, भारत में, ये नवीकरणीय ऊर्जा नौकरियां गरीबी को कम करने में मदद नहीं कर सकती हैं, खासकर अपने ग्रामीण पॉकेट में, जब तक कि नवीकरणीय क्षेत्र स्थायी नौकरियों की पेशकश नहीं करता है। मामला ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को अन्य लाभों से  वंचित रखने का भी है,जो कर्मचारी कार्यबल का 80 फीसदी बनाते हैं।”  थिंक टैंक ‘वर्ल्ड रिसोर्सेज इनिशिएटिव ’ (डब्लूआरआई) की एक रिपोर्ट के आधार पर इंडियास्पेंड ने 20 दिसंबर, 2017 की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है।

 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नौकरियों में ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी हो, इस क्षेत्र के लिए महिलाओं सहित ग्रामीण भारत से अकुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करना होगा।

 

(त्रिपाठी प्रमुख संवाददाता हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़े हैं।)

 

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 5 जुलाई, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

 

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