भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों की आवश्यकता है, आधार कार्ड की नहीं...

( माना जाता है कि नकद हस्तांतरण में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन गरीबों के लिए शायद ऐसा नहीं है: कई लोगों को दूर और भीड़ वाले बैंकों से नकदी निकालना मुश्किल लगता है, या बिचौलियों से निपटना पड़ता है, जो रिश्वत की मांग कर सकते हैं, या तकनीकी मुद्दों का सामना कर सकते हैं। आधार-लिंकेज के साथ, उनकी समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं। )

मुंबई: 2019 के आम चुनावों के लिए कुछ महीनों से भी कम समय बाकी होने के साथ, राजनीतिक दलों ने कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की बात शुरु कर दी है, जो देश में वंचित सामाजिक-आर्थिक समूहों के विकास की गारंटी देंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत 2019-20 (अंतरिम) बजट में अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रधान मंत्री किसान निधि की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान करना है, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में चली जाएगी।

कांग्रेस पार्टी ने 2019 में सत्ता में आने पर गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी देने का वादा किया है। इस वादे में दावा है कि यह एक सार्वभौमिक योजना नहीं होगी, लेकिन एक ‘प्रगतिशील’ योजना होगी ( जिसमें परिवारों को अधिक आय की गारंटी मिलती है, अगर वे एक निर्दिष्ट न्यूनतम आय सीमा से हैं। ) यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) के ऐसे ही समान विचार पर आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में चर्चा की गई थी।

ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन और वितरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तंत्र पर निर्भर करता है, जो जन धन, आधार और मोबाइल भुगतान प्रणाली जैसे उपकरणों के माध्यम से काम करता है, जिसे सामूहिक रूप से जेएएम के रूप में जाना जाता है।

आधार और इसका उपयोग एक बहस का मुद्दा है, जो इसकी कमजोरियों और मुद्दों की ओर इशारा करता है। 2011 से लेकर अब तक, आधार से संबंधित धोखाधड़ी के 164 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर 2018 के हैं। इस संबंध में इंडियास्पेंड ने 23 मई 2018 की रिपोर्ट में बताया है।

आधार कार्ड न होने के कारण राशन कार्ड रद्द होने से भुखमरी से हुई मौतों की खबरें आई हैं। इसमें 23 अक्टूबर, 2018 की इंडियास्पेंड की रिपोर्ट शामिल है।

इंडियास्पेंड को दिए एक इंटरव्यू में विकास अर्थशास्त्री रीतिका खेरा ने कहा, “यह विश्वास कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए आधार जैसी बायोमेट्रिक / डिजिटल आईडी की आवश्यकता होती है, हमारे दिमाग में लगातार प्रचार से भरा गया है।” उन्होंने कहा, "डीबीटी के अच्छे कार्यान्वयन की आवश्यकता है, जिसका हमारे बैंकों की पहुंच से बाहर के क्षेत्रों तक विस्तार है।" डुप्लिकेट लाभार्थियों की समस्या-जिसे आधार के माध्यम से समाप्त करने और बचत को सक्षम करने की उम्मीद की जाती है–पर बहुत बार बहस हो चुकी है और नकली या नकली लाभार्थियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कभी कोई अध्ययन नहीं किया गया है। खेरा इंडियन इंस्ट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में इकोनोमिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय के ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ से अर्थशास्त्र में पीएचडी और ‘ससेक्स विश्वविद्यालय’ के ‘इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज’ से डेवलपमेंट स्टडीज में एम-फिल की डिग्री है। उन्होंने, ‘द बैटल फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी’ (2011) और ‘डिसेंट ऑन आधार: बिग डेटा बिग ब्रदर’ (2019) शीर्षक नाम से दो पुस्तकों को संपादित किया, और कई अकादमिक पत्रिकाओं में योगदान दिया। प्रस्तुत है उनसे साक्षात्कार का एक अंश –

2019 के बजट में घोषित छोटे किसानों के लिए आय सहायता को आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाना है। क्या आप इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी मुद्दे का समर्थन करती हैं?

यहां तक ​​कि किसान आय के हस्तांतरण में आधार के उपयोग में सरकार ने समस्याएं देखीं। इसीलिए पहली किस्त के लिए आधार को वैकल्पिक बनाने का फैसला किया गया। यहां आधार की विफलताएं ज्यादा सामने आती हैं, क्योंकि हम सरकार से राशि प्राप्त करने जा रहे हैं। ये विफलताएं 'अस्वीकृत भुगतान' (उदाहरण के लिए, गलत तरीके से आधार संख्या के कारण), 'पुनर्निर्देशित भुगतान' (अंतिम-आधार लिंक-खाता नियम के कारण) से होती है क्योंकि सिस्टम स्वचालित रूप से पिछले खाते से जुड़े खाते में धन स्थानांतरित करता है। समस्या फ्रीज एकांउट की वजह से भी सामने आती हैं। इकेवाईसी या आधार की आवश्यकता और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बैंक खातों को जोड़ने के लिए बनाई गई बैंकिंग प्रणाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की खबरें हैं। जैसे-जैसे व्यवहार में चीजें आगे बढ़ती हैं, वैसे-वैसे स्पष्ट कारण सामने आते हैं। हम जानते हैं कि अन्य नकद हस्तांतरण ( चाहे वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन या छात्रवृत्ति जैसे कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो ) नियमित नहीं हैं। ये अनियमितताएं छात्रों और बुजुर्गों के लिए कठिनाई का कारण बनते हैं। ये सभी मुद्दे छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रस्तावित समर्थन के कार्यान्वयन के साथ ही उठने के लिए बाध्य हैं।

कांग्रेस ने भी न्यूनतम आय की गारंटी का वादा किया है। जन धन, आधार और मोबाइल सिस्टम के माध्यम से ऐसी योजनाओं को लागू करने की क्या चुनौतियां हैं?

टेबल पर कोई भी प्रस्ताव अब तक सार्वभौमिक बुनियादी आय के रूप में योग्य नहीं है - वे न तो सार्वभौमिक हैं, और न ही वे 'बुनियादी आय' की गारंटी देते हैं। नकद हस्तांतरण के साथ एक बड़ी चिंता यह है कि मुद्रास्फीति के साथ, समय के साथ उनका मूल्य समाप्त हो जाता है और किसी भी सरकार ने इन हस्तांतरणों को सूचीबद्ध करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 2006 से, केंद्र सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में योगदान प्रति व्यक्ति प्रति माह 200 रुपये पर अटक गया था। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि उपलब्ध राजकोषीय स्थान का सबसे अच्छा उपयोग नए नकद-हस्तांतरण शुरू करने के लिए है (कांग्रेस जिस तरह का वादा कर रही है, उसमें से कोई भी नहीं या वर्तमान सरकार द्वारा घोषित कृषि-आय समर्थन। ) या आदर्श रूप से, अन्य क्षेत्रों में ( मेरे दिमाग में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है) प्राथमिकता होनी चाहिए। माना जाता है कि नकद हस्तांतरण में कोई 'परेशानी’ नहीं है, लेकिन यह बात गरीबों के लिए सही नहीं है। उन्हें दूर और भीड़ वाले बैंकों से नकदी निकालना मुश्किल लगता है। उन्हें बैंकिंग में बिचौलियों से निपटना पड़ सकता है, जो रिश्वत की मांग कर सकते हैं या तकनीकी मुद्दे उन्हें परेशान कर सकते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी या बॉयोमीट्रिक मान्यता का विफल हो जाना। आधार-लिंकेज के साथ उनकी समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं। अब आधार डेटाबेस में जनसांख्यिकीय डेटा को बैंक के साथ अपने जनसांख्यिकीय डेटा का मिलान करना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके खाते किसी और के आधार नंबर आदि के साथ ‘क्रॉस-वायर्ड’ न हों।

2016 की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल पहचान का उपयोग करके, भारत संभावित रूप से कौशल लाभ और खामियों को खत्म करके हर साल $ 11 बिलियन (77,000 करोड़) बचा सकता है। यह भारत के वार्षिक सब्सिडी बिल के लगभग 30 फीसदी के बराबर है। आपने इस आंकड़े पर फरवरी 2018 में विरोध किया था, लेकिन इसे मंत्रियों और मीडिया द्वारा व्यापक रूप से उद्धृत किया जा रहा है। आपकी इसपर क्या प्रतिक्रिया है?

यह प्रायोजित शोध का सबसे खराब उदाहरण है, जिसका हमने सामना किया है। 2016 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, विश्व बैंक ने दावा किया कि आधार को सभी जन कल्याण कार्यक्रमों से जुड़ा होने पर $ 11 बिलियन की बचत हो सकती है। यह तब था जब भारत का जनकल्याण पर कुल खर्च $ 11 बिलियन था। विश्व बैंक ने कुल बचत को संभावित बचत के रूप में देखा।

जब उनसे यह कहा गया तो भूल को स्वीकार करने के बदले, उन्होंने आगे के दावे किए हैं, जिसे जीन ड्रेज और मैंने 2018 की शुरुआत में ‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ में लिखे थे। उन्होंने दावा किया कि $ 11 बिलियन का अनुमान कुल कल्याणकारी खर्च के 10 फीसदी पर आधारित था, और उन्होंने 10 कारक द्वारा कुल कल्याण खर्च को कम करके आंका था। उन्होंने बागवानी, डेयरी, वन्यजीव, आदि को ‘कल्याणकारी’ खाने में रखते हुए कल्याणकारी खर्च को बढ़ाया।

फर्जी आधार कार्ड की खबरें आई हैं। लेकिन निश्चित रूप से आधार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को कम करने में सक्षम है, जो उसके प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। यह अनुमान कहता है कि आधार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे एलपीजी सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (भोजन की) से 6.6 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटा दिया है।

मुझे खुशी है कि आप संसद में दी गई जानकारी को सामने लेकर आए हैं। कई मामले में, विशेष रूप से एलपीजी कनेक्शन में, आधार के उपयोग की पूर्व-तिथि है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप उत्तर को ध्यान से पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि निरस्तीकरण की वजह दोहराव, अयोग्य, फर्जी / गैर-मौजूद, निष्क्रिय, और प्रवास, मृत्यु आदि कारण शामिल थे।

इनमें से, आधार केवल ‘डुप्लिकेट’ उपयोगकर्ताओं की पहचान करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है कि अन्य मामलों का आधार से कोई लेना-देना नहीं था। ब्रेकअप को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया।

संक्षेप में, सरकार सभी तरह के मामलों को आधार से संबंधित बताकर पारित कर रही है।

19 जुलाई, 2018 को संसद के जवाब में, नरेगा जॉब कार्ड में हुए गड़बड़झाले के बारे में, वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि गड़बड़झाले का आधार से कोई लेना-देना नहीं था।

क्या अन्य तकनीकी समाधान हैं जो नकली या फर्जी लाभार्थियों को समाप्त करते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम कर सकते हैं? फुल-प्रूफ प्रणाली क्या होगी?

आधार परियोजना के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि यह 'सबूत-आधारित' नीति-निर्माण के रूप में एक 'किस्सा-आधारित' नीति-निर्माण है। डुप्लिकेट लाभार्थियों की समस्या को देखें। हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हम पहले इस समस्या के आकार का दस्तावेजीकरण करें। किसी भी सरकार ने ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी तरह की बहस अमेरिका में तब हुई, जब बायोमेट्रिक्स को कल्याणकारी योजनाओं में पेश करने की मांग की गई। डुप्लीकेट की समस्या को बिना किसी सबूत के खत्म कर दिया गया और सबूतों की कमी को इसके अस्तित्व के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया। शोशना एमिएल मैगनेट की किताब ‘ह्वेन बायोमेट्रिक्स फेल’ से पता चलता है कि बायोमेट्रिक्स उद्योग लॉबी इसके पीछे थी।

यह विश्वास कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए आधार-जैसे बायोमेट्रिक / डिजिटल आईडी की आवश्यकता होती है, हमारे दिमाग में अथक प्रचार के बाद भरे गए हैं। मैं आपको विस्तार से बताती हूं। डीबीटी के लिए, आपको आधुनिक बैंकिंग प्रणाली वाले बैंक खातों की आवश्यकता होती है, जैसे कि केंद्रीकृत ऑनलाइन रियल-टाइम एक्सचेंज (कोर) बैंकिंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र (एनईएफटी), आदि। आधार के साथ आने से पहले ही, हम में से कई के पास आधुनिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच थी, और उन लोगों के लिए जिनके लिए बैंक खाते खोलना मुश्किल था, सरकारें कदम उठा रही थीं, जैसे कि नरेगा जॉब कार्ड को खाता खोलने के लिए वैध केवाईसी दस्तावेज के रूप में अनुमति देना। फिर भी हमें यह विश्वास दिलाया गया कि आधार को ‘अनबैंक’ तक पहुंचाना आवश्यक है। डीबीटी के अच्छे कार्यान्वयन के लिए हमारे बैंकों को ‘अंडर-सर्व्ड’ क्षेत्रों तक जाने की आवश्यकता है। यह काम बहुत कठिन नहीं है। मौजूदा बैंक शाखाओं में अतिरिक्त काउंटर खोलने से उन लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, जो अपने नरेगा मजदूरी, पेंशन, आवास योजनाओं के लिए स्थानांतरण आदि के लिए बैंक का उपयोग करते हैं।

आप अपनी नई किताब ‘डिसेंट इन आधार: बिग डेटा मीट्स बिग ब्रदर’ में आधार के संभावित दुरुपयोग के बारे में बात करते हैं। क्या आप इन मुद्दों की व्याख्या कर सकते हैं?

एक- यहां तक ​​कि आपके मूल जनसांख्यिकीय विवरण, जैसे कि आपकी जन्म तिथि और पता, धोखाधड़ी का कारण बन सकते हैं। फिशिंग हमलों में बहुत कम जानकारी की आवश्यकता होती है। इसलिए, आपके आधार डेटा को जितनी अधिक जगहों पर संग्रहीत किया जाता है, उतना ही इसके सार्वजनिक होने की संभावना अधिक होती है, और पहचान धोखाधड़ी और फिशिंग हमलों के रूप में व्यक्तिगत नुकसान यहां मुमकिन है। यह गोपनीयता का सिर्फ एक पहलू है, जिसे आमतौर पर 'सूचनात्मक गोपनीयता' कहा जाता है।

दो- डेटा ब्रोकिंग उद्योग के उदय के साथ अधिक से अधिक डेटाबेस में आपकी आधारभूत जानकारी की उपलब्धता मेरे जीवन की 360-डिग्री प्रोफ़ाइल बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा को संयोजित करना बहुत आसान है। मेरी रेल और हवाई यात्रा, फोन का उपयोग, ऑनलाइन शॉपिंग.. आदि जो मेरे ‘पे डे लोन’ ( एक अल्पकालिक असुरक्षित ऋण जो उधारकर्ता के अगले वेतन दिवस पर चुकाया जाना है ) को लेकर हमें सबके सामने उजागर करता है। ब्रूस श्नेयर (एक प्रसिद्ध अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर और कंप्यूटर सुरक्षा और गोपनीयता विशेषज्ञ) मूल्य निर्धारण और लक्षित विज्ञापन के लिए प्रोफाइल का गलत उपयोग... आदि को कॉर्पोरेट निगरानी के रूप में संदर्भित करते है। तीसरा- हमें ’सीड’ बनाकर या हमारे आधार नंबर को सभी डेटाबेस से जोड़कर यह अभी तक के अलग-अलग डेटा साइटो में एक पुल बनाता है। और ऐसे ही आधार प्रोफाइलिंग, ट्रैकिंग और निगरानी की सुविधा देता है। हमेशा यह खतरा रहता है कि प्रोफ़ाइल बनाने और हमारे सर्वेक्षण के लिए सरकार हमारे डेटा को विभिन्न स्रोतों मांग करेगी। यह हमारे निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

अंत में, टेक-डिजिटल-कानूनी साक्षरता के निम्न स्तर को देखते हुए ( जब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अपने आधार नंबर को ट्वीट किया, तो इसने लोगों को अपने बैंक की कुछ जानकारी, ईमेल पासवर्ड आदि प्राप्त करने की अनुमति दी ) व्यक्तिगत नुकसान के लिए गुंजाइश बहुत अधिक है।

क्या आप आधार के विचार का ही विरोध करते हैं, या इसे कैसे आगे लाया गया है, इसका विरोध करते हैं?

मुझे लगता है कि आईडी कल्याण प्रशासन में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमें प्रोग्राम-विशिष्ट आईडी की आवश्यकता होती है क्योंकि लाभार्थियों का पूल अक्सर काफी अलग होता है - किसी को, जिन्हें आवास की आवश्यकता होती है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह की विकेन्द्रीकृत आईडी (कार्यक्रम-वार और शायद राज्य-वार) भी एक केंद्रीकृत, एकल राष्ट्रीय आईडी जैसे आधार से बेहतर हैं। डिजाइन द्वारा, विकेन्द्रीकृत आईडी अधिक सुरक्षित हैं और प्रोफाइलिंग और ट्रैकिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

आधार के साथ एक और समस्या यह है कि सरकार और इसके लिए जोर देने वाले निगमों के लिए, यह केवल तभी समझ में आता है जब इसे अनिवार्य किया जाता है। आधार के साथ समस्याएं अब तक अच्छी तरह से समझी जा चुकी हैं।

क्या कई ‘प्रोग्राम-वाइज आईडी’ प्रयासों को ओवरलैप का कारण नहीं बनेंगे और इससे क्या गरीबों के लिए अधिक मुश्किलें पैदा होंगी?

एक एकीकृत एकल आईडी एक तरह से प्रोफाइलिंग और सर्विलांस का द्वार खोलता है, जो प्रोग्राम-विशिष्ट आईडी नहीं करेगा। इसके अलावा, मेरी समझ यह है कि अन्य आईडी दूर नहीं जा रहे हैं । आधार के प्रस्तावक इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के एसएसएन [सामाजिक सुरक्षा संख्या, अमेरिकी नागरिकों को जारी किए गए नौ अंकों की संख्या, स्थायी निवासी और अस्थायी (काम करने वाले) निवासी इसका उपयोग कराधान सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय पहचान संख्या के रूप में करते हैं] के साथ कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है कि पासपोर्ट, ड्राइवर के लाइसेंस और जन्म प्रमाण पत्र हमारे पास पहले से मौजूद हैं। पूर्व-आधार के दिनों में, ऐसे व्यक्ति जिन्हें आवास या वृद्धावस्था पेंशन या मध्यान्ह भोजन की आवश्यकता होती है, उन कार्यक्रमों के लिए अलग से आईडी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस व्यक्ति को उस विशिष्ट योजना के प्रशासनिक विभाग (जिसे वे आंतरिक रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते थे) द्वारा एक अद्वितीय संख्या सौंपी गई थी। उदाहरण के लिए, एक सरकारी स्कूल में नामांकित होने पर स्वचालित रूप से एक बच्चे को स्कूल भोजन में आधार जमा करने या लिंक करने के बिना अनुमति मिलती है। आधार अतिरिक्त बाधा उत्पन्न करता है।

आपने 2015 से 75 भुखमरी से होने वाली मौतों की एक सूची तैयार की है, जिनमें से 42 आधार-संबंधित समस्याओं से जुड़ी थीं। हालांकि, सरकार ने ऐसी किसी भी मौत से इनकार किया है।

2002-03 में, भुखमरी से होने वाली मौतों की रिपोर्टों की एक समान लहर थी और उस समय सरकारों की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी – सिर्फ इंकार। कभी-कभी भुखमरी या भूख से संबंधित मौत को कम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार जब आपने उस स्थिति को देखा होगा जिसमें वे लोग संघर्ष कर रहे थे तो यह मान लेने के लिए सामान्य ज्ञान की जरूरत है कि यह एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां व्यक्तियों को सामाजिक समर्थन के रूप में लाइफ-लाइन से काट दिया गया था, वहां इस बहिष्कार में आधार की भूमिका स्पष्ट है। क्यों सरकार इन समस्याओं से इनकार करती रहती है? कोई केवल अनुमान लगा सकता है। एक संभावना यह है कि यदि वे स्वीकार करते हैं कि कोई चूक हुई है, तो उन्हें उपचारात्मक कार्रवाई करनी होगी, जिससे वे बचना चाहते हैं।

(मल्लापुर वरिष्ठ नीति विश्लेषक हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़े हैं।)

यह साक्षात्कार मूलत: अंग्रेजी में 9 मार्च, 2019 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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