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2011-12 में स्वास्थ्य खर्च से 55 मिलियन भारतीय गरीबी की ओर

प्राची सालवे,
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मुंबई: 2011-12 में, आउट-ऑफ-पॉकेट (ओओपी) स्वास्थ्य खर्च ने 55 मिलियन भारतीयों को गरीबी की ओर धकेल दिया है। यह संख्या दक्षिणी कोरिया,स्पेन या केन्या की आबादी से ज्यादा है। इनमें से 38 फीसदी लोग सिर्फ दवाओं पर किए गए खर्च से आर्थिक रुप से कमजोर हो गए, जैसा कि एक नए अध्ययन से पता चलता है।

 

पूर्व योजना आयोग की 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक संस्था, ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ (पीएचएफआई) द्वारा की गई गणना 6 जून, 2018 को जारी की गई थी, और गरीबी रेखा के लिए आधिकारिक भारतीय मानक ( ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये का मासिक व्यय ) पर आधारित थी। पीएचएफआई अध्ययन में इन अनुमानों के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट और अन्य स्रोतों से माध्यमिक डेटा का उपयोग किया है।

 

अध्ययन में उद्धृत 2011-12 के आंकड़ों के मुताबिक, 80 फीसदी से अधिक भारतीयों पर स्वास्थ्य देखभाल पर ओओपी ( स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को देने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान ) का भार है। 1993-1994 में यह 60 फीसदी था। 2011-12 में ओओपी स्वास्थ्य देखभाल व्यय का 67 फीसदी से अधिक दवाओं पर केंद्रित रहा।

 

अगर आंकड़ों में देखा जाए तो मासिक ओओपी भुगतान 100 फीसदी से अधिक बढ़ा है। ये आंकड़े 1993-1994 में 26 रुपये से बढ़ कर 2011-2012 में 54 रुपये हो गया है।

 

ब्रिक्स देशों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारत सबसे कम खर्च करता है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 18 मई, 2017 की रिपोर्ट में बताया है। इस संबंध में, यह 184 देशों में यह 147वें स्थान पर है, पाकिस्तान से एक पायदान नीचे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमा-आधारित सरकारी पहल नागरिकों पर बोझ को कम करने में काफी हद तक असफल रहा है।

 

छत्तीसगढ़ में किए गए एक अध्ययन से दवाइयों पर खर्च का भारी भार समझा जा सकता है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 13 जून, 2018 की रिपोर्ट में बताया है।

 

15 जिलों में 100 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से 1,290 नुस्खे के विश्लेषण से पता चला कि सरकारी फार्मेसियों में केवल 58 फीसदी निर्धारित दवाएं उपलब्ध थीं। इससे मरीजों के पास निजी तौर मंहगी दवाइयां खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं रहा।

 

अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का नतीजा यह है कि भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों के बीच स्वास्थ्य पर छठा सबसे बड़ा निजी खर्चकर्ता बन गया है।

 
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 68 फीसदी भारतीय आबादी के पास आवश्यक दवाओं तक सीमित पहुंच या कोई पहुंच नहीं है। 2011 पीएचएफआई अध्ययन के अनुसार, इसके अलावा, पिछले दो दशकों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता में, रोगी देखभाल के लिए 31.2 फीसदी से 8.9 फीसदी और आउट पेशेंट देखभाल के लिए 17.8 फीसदी से 5.9 फीसदी तक गिरावट आई है।
 

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय के घटक, 1993-2012
वित्तीय बोझ संकेतक 1993–1994 2004-2005 2011-2012
ओओपी भुगतान की रिपोर्ट करने वाले प्रतिशत परिवार
कोई ओओपी भुगतान (%) 59.2 64.4 80.5
दवाईया ओओपी भुगतान (%) 57.5 63.6 79
मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (निरंतर 1999-2000 कीमतों पर आईएनआर *)
घरेलू उपभोग व्यय 517 619 794
स्वास्थ्य पर ओओपी व्यय 25.59 36.3 54.3
चिकित्सा ओओपी व्यय 20.86 26 36.1
कुल घरेलू व्यय (%) में स्वास्थ्य का हिस्सा
कुल घरेलू व्यय (%) के लिए कुल ओओपी व्यय का हिस्सा 4.84 5.78 6.77
कुल घरेलू व्यय (%) के लिए दवा ओओपी व्यय का हिस्सा 3.93 4.1 4.49
गैर-खाद्य घरेलू व्यय (%) में स्वास्थ्य का हिस्सा
गैर-खाद्य व्यय (%) के लिए कुल ओओपी भुगतान का हिस्सा 12.37 10.82 11.46
गैर-खाद्य व्यय (%) के लिए ओओपी भुगतान दवाओं का हिस्सा 10 7.68 7.6

Source: Public Health Foundation of India Study 2018

 

कैंसर उपचार लागत सबसे अधिक

 

पीएचएफआई अध्ययन ने बीमारी की उन स्थितियों को भी देखा जो परिवारों पर वित्तीय बोझ का सबसे बड़ा कारण बनता है।

 

यह पाया गया कि भारत में बाह्य रोगी और इनपेशेंट देखभाल-वर्धित स्वास्थ्य व्यय दोनों के मामले में कैंसर, हृदय रोग और चोटों का उपचार की हिस्सेदारी स्वास्थ्य व्यय में सबसे अधिक है। ओओपी में स्वास्थ्य खर्च में गैर-संक्रमणीय बीमारियों ( जैसे कार्डियोवैस्कुलर समस्याएं, मधुमेह, कैंसर, मानसिक बीमारी और चोटें ) की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यह आंकड़े 1995-1996 में 31.6 फीसदी से बढ़कर 2004 में 47.3 फीसदी हुआ है।

 

सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि बाह्य रोगी देखभाल की मांग करने वालों में सबसे आम बीमारी बुखार (22.7 फीसदी) थी और इनपेशेंट देखभाल के लिए प्रसव (27.3 फीसदी)।

 

इसके अलावा, अध्ययन का अनुमान है कि बाह्य रोगी और भर्ती रोगी, दोनों के मामले में परिवारों ने कैंसर (5,121 रुपये) पर उच्चतम मासिक ओओपी खर्च किया है। इसके बाद बाह्य रोगी देखभाल (3,045 रुपये) और रोगी देखभाल में कार्डियोवैस्कुलर घटनाओं (2,808 रुपये) में चोटों का स्थान रहा है।

 

पहले किए गए दो अध्ययन ( 2013 के पीएलओएस अध्ययन, और 2014 के विश्व बैंक अध्ययन ) ने भी बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और कैंसर के मामले में घरों ने ओओपी भुगतान बोझ को काफी बढ़ाया है।

 

2011-12 में स्वास्थ्य व्यय के कारण गरीबी में वृद्धि

 

अध्ययन में ओओपी के प्रभावों और तीन चरणों के उपचार के दौरान दवाओं पर खर्च से गरीबी के अनुमानों के बारे में गणना की गई है:

 

    • सकल हेडकाउंट: गरीबी रेखा से नीचे आबादी का प्रतिशत

 

    • ओओपी हेडकाउंट का नेट: घरेलू उपभोग व्यय से ओओपी भुगतान को रद्द करने के बाद गरीबी रेखा से नीचे आबादी का प्रतिशत और

 

    • ओओपी प्रेरित गरीबी, जो गरीबी अनुपात में पहले दो-प्रतिबिंबित वृद्धि का अंतर है।

 

 

इन गणनाओं के मुताबिक, 2011-2012 में मासिक ओओपी भुगतान और दवाओं पर व्यय ने 29 रुपये और 23 रुपये से गरीबी को बढ़ाया है। 1993-1994 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का प्रतिशत 4.19 फीसदी से बढ़कर 2011-2012 में 4.48 फीसदी हो गया है।

 

2004-2005 और 1991-1994 की तुलना में 2012 में गरीबी में यह वृद्धि तेज रही। 1993-1994 के दौरान ओओपी भुगतान के कारण गरीबों का हेडकाउंट अनुपात 3.97 फीसदी था। गरीबी रेखा के लिए वैश्विक माप (प्रति दिन $ 1) के अनुसार 2004-2005 में यह 4.30 फीसदी तक बढ़ गया और फिर 2011-2012 में 4.04 फीसदी तक बढ़ गया है।

 

इस अवधि के दौरान, वास्तविक रूप में हर घर के उपभोग व्यय में 50 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई थी – 517 रुपये से 794 रुपये तक।

 

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 19 जुलाई, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

 

(सालवे विश्लेषक हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं।)

 

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