The Prime Minister, Shri Narendra Modi in a group photograph with the Members of 16th Lok Sabha, in New Delhi on March 18, 2015.

हालही में आम आदमी पार्टी ( आप ) के नेता के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है।नेताजी पर हिंसक कृत्योंसहित कानून तोड़ने से लेकर कई सरकारी कामों में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में इस तरह के मामले आम होती जा रही है। इंडियास्पेंड ने भी अपनी समीक्षा में यही पाया है।

देश भर से निर्वाचित 4,915 विधायकों में से कम से कम 450 विधायक एवं सांसद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी ) धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 353 के तहत ही, दुकान पर तोड़फोड़ एवं बिलिंग मशीन को गिरा देने के आरोप में आप नेता अलका लांबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।

कम से कम 450 विधायक/सांसदों को धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 450 में से 424 पर धारा 427 के तहत आरोप लगाए गए हैं जबकि 169 विधायको एवं सांसदों पर धारा 186 के तहत एवं 14 पर धारा 451 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यदि एक नज़र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को जमा कराए गए स्वंय शपथ पत्र का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि चुने गए विधायकों/सांसदों में से 9.2 फीसदी नेताओं को इन धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

Cases Registered Against MLAs/MPs
IPC SectionNo. of MPs & MLAs With Cases Registered
353450
427424
186169
45114

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

इनमें से सबसे अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस विधायकों/सांसदों की है।

MLAs/MPs With Cases Registered, Party-wise
PartyNo. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 353No. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 427No. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 186No. of MPs & MLAs With Cases under IPC Section 451
BJP134106488
INC5453271
SP393391
AITC344222-
SHS312961
TRS20188-
AIADMK179--
JD(U)16134-
AAP124121
TDP12164-
YSR Congress Party7104-
BJD611-2
BSP68-
AIMIM566-
RJD58--
JMM44--
AIFB-4--
NCP414--
CPM65--
JVM(P)3---
Others353119-
Grand Total45042416914

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI; Note: MPs and MLAs with cases under disparate IPC Sections are not dis-joint, e.g. An MP/MLA may have one or more cases involving one or more of four IPC Sections

2) भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-353

भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 353 उन लोगों पर लगाई जाती है जो सरकारी कर्मचारी पर हमला कर या उस पर ताकत का इस्तेमाल कर उसे उसकी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं। ऐसे मामलों में दोषी को दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

57 सांसदों एवं 393 विधायकों पर आईपीसी 353 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

Assault/Criminal Force: How The Parties Rank
PartyNo. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 353
BJP134
INC54
SP39
AITC34
SHS31
TRS20
AIADMK17
JD(U)16
AAP12
TDP12
YSR Congress Party7
BJD6
BSP6
AIMIM5
RJD5
JMM4
NCP4
CPM6
JVM(P)3
Others35
Grand Total450

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

MPs Charged Under Section 353
HouseNo. of MPs With Cases
Lok Sabha52
Rajya Sabha5

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

MLAs Charged Under Section 353
State AssembyNo. of MLAs With Cases
Uttar Pradesh69
Maharashtra56
Bihar44
West Bengal40
Telangana25
Madhya Pradesh23
Jharkhand22
Tamil Nadu19
Andhra Pradesh16
Delhi13
Odisha13
Rajasthan12
Karnataka10
Chhattisgarh5
Uttarakhand5
Haryana4
Tripura4
Punjab3
Goa2
Gujarat2
Jammu & Kashmir2
Puducherry2
Himachal Pradesh1
Sikkim1
Grand Total393

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

3) भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा- 427

आईपीसी की धारा-427 कहती है कि जब कोई शख्स किसी और का 50 रुपये या उससे ज्यादा का नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे मामले में उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

आईपीसी – 427 के तहत 56 सांसदों एवं 368 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Mischief Causing Damage: How The Parties Rank
PartyNo. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 427
BJP106
INC53
AITC42
SP33
SHS29
TRS18
TDP16
NCP14
JD(U)13
BJD11
YSR Congress Party10
AIADMK9
BSP8
RJD8
AIMIM6
CPM5
AAP4
AIFB4
JMM4
Others31
Grand Total424

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

MPs Charged Under Section 427
HouseNo. of MPs With Cases
Lok Sabha53
Rajya Sabha3

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

MLAs Charged Under Section 427
State AssemblyNo. of MLAs With Cases
Uttar Pradesh61
Maharashtra60
West Bengal56
Bihar34
Telangana25
Jharkhand21
Andhra Pradesh20
Odisha18
Gujarat14
Madhya Pradesh12
Tamil Nadu10
Rajasthan7
Karnataka6
Goa5
Delhi4
Assam3
Haryana3
Tripura3
Chhattisgarh1
Himachal Pradesh1
Jammu & Kashmir1
Puducherry1
Punjab1
Uttarakhand1
Grand Total368

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

4) भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा – 451

आईपीसी की धारा – 427 कहती है कि यदि कोई नुकसान पहुंचाने की मकसद से जबरदस्ती धर में घुसने की कोशिश करता है तो ऐसे मामले में उसे सज़ा हो सकती है। ऐसे मामले में दो साल तक की सज़ा या जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। यदि घर में चोरी के मकसद से घुसा गया है तो सज़ा सात साल तक हो सकती है।

तीन सांसद एवं 11 विधायकों पर आईपीसी धारा 451 के तहत मामला दर्ज है।

Trespass: How The Parties Rank
PartyNo. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 451
BJP8
BJD2
AAP1
INC1
SHS1
SP1
Grand Total14

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

MPs Charged Under Section 451
HouseNo. of MPs With Cases
Lok Sabha1
Rajya Sabha2

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

MLAs Charged Under Section 451
State AssemblyNo. of MLAs With Cases
Delhi1
Goa2
Haryana1
Maharashtra2
Odisha3
Rajasthan2
Grand Total11

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

5) भारतीय दंड संहिता की (IPC)धारा – 186

आईपीसी की धारा 186 कहती है कि यदि कोई शख्स सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो वह सजा का हकदार है। इस धारा के तहत उसे तीन महीने तक की कैद और 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है।

24 सांसदों एवं 145 विधायकों पर धारा 186 के तहत मामला दर्ज है।

Impeding Public Servants: How The Parties Rank
PartyNo. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 186
BJP48
INC27
AITC22
AAP12
SP9
TRS8
AIMIM6
SHS6
JD(U)4
TDP4
YSR Congress Party4
Others19
Grand Total169

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

MPs Charged Under Section 186
HouseNo. of MPs With Cases
Lok Sabha22
Rajya Sabha2

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

MLAs Charged Under Section 186
State AssemblyNo. of MLAs With Cases
West Bengal29
Maharashtra17
Telangana14
Delhi12
Uttar Pradesh12
Madhya Pradesh10
Rajasthan8
Jharkhand7
Bihar6
Gujarat6
Andhra Pradesh5
Odisha5
Chhattisgarh4
Punjab3
Haryana2
Himachal Pradesh2
Karnataka2
Uttarakhand1
Grand Total145

Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI

( मनोज के. आईआईटी दिल्ली से स्नातक हैं। साथ ही सेंटर फॉर गवर्नेंस एवं डिवलपमेंट के संस्थापक भी हैं। मनोज की विशेष दिलचस्पी शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही में है। मोनज इन विषयों पर कई परियोजनाओं के साथ जुड़े हैं। मनोज से संपर्क manoj@cgdindia.org पर किया जा सकता है। )

यह लेख मूलत: अंग्रेज़ी में 13 अगस्त 2015 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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