उग्र विधायकों की सूची में बीजेपी, कांग्रेस सबसे आगे
हालही में आम आदमी पार्टी ( आप ) के नेता के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है।नेताजी पर हिंसक कृत्योंसहित कानून तोड़ने से लेकर कई सरकारी कामों में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में इस तरह के मामले आम होती जा रही है। इंडियास्पेंड ने भी अपनी समीक्षा में यही पाया है।
देश भर से निर्वाचित 4,915 विधायकों में से कम से कम 450 विधायक एवं सांसद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी ) धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 353 के तहत ही, दुकान पर तोड़फोड़ एवं बिलिंग मशीन को गिरा देने के आरोप में आप नेता अलका लांबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।
कम से कम 450 विधायक/सांसदों को धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 450 में से 424 पर धारा 427 के तहत आरोप लगाए गए हैं जबकि 169 विधायको एवं सांसदों पर धारा 186 के तहत एवं 14 पर धारा 451 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यदि एक नज़र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को जमा कराए गए स्वंय शपथ पत्र का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि चुने गए विधायकों/सांसदों में से 9.2 फीसदी नेताओं को इन धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
| Cases Registered Against MLAs/MPs | |
|---|---|
| IPC Section | No. of MPs & MLAs With Cases Registered |
| 353 | 450 |
| 427 | 424 |
| 186 | 169 |
| 451 | 14 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
इनमें से सबसे अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस विधायकों/सांसदों की है।
| MLAs/MPs With Cases Registered, Party-wise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Party | No. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 353 | No. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 427 | No. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 186 | No. of MPs & MLAs With Cases under IPC Section 451 |
| BJP | 134 | 106 | 48 | 8 |
| INC | 54 | 53 | 27 | 1 |
| SP | 39 | 33 | 9 | 1 |
| AITC | 34 | 42 | 22 | - |
| SHS | 31 | 29 | 6 | 1 |
| TRS | 20 | 18 | 8 | - |
| AIADMK | 17 | 9 | - | - |
| JD(U) | 16 | 13 | 4 | - |
| AAP | 12 | 4 | 12 | 1 |
| TDP | 12 | 16 | 4 | - |
| YSR Congress Party | 7 | 10 | 4 | - |
| BJD | 6 | 11 | - | 2 |
| BSP | 6 | 8 | - | |
| AIMIM | 5 | 6 | 6 | - |
| RJD | 5 | 8 | - | - |
| JMM | 4 | 4 | - | - |
| AIFB | - | 4 | - | - |
| NCP | 4 | 14 | - | - |
| CPM | 6 | 5 | - | - |
| JVM(P) | 3 | - | - | - |
| Others | 35 | 31 | 19 | - |
| Grand Total | 450 | 424 | 169 | 14 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI; Note: MPs and MLAs with cases under disparate IPC Sections are not dis-joint, e.g. An MP/MLA may have one or more cases involving one or more of four IPC Sections
2) भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा-353
भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 353 उन लोगों पर लगाई जाती है जो सरकारी कर्मचारी पर हमला कर या उस पर ताकत का इस्तेमाल कर उसे उसकी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं। ऐसे मामलों में दोषी को दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
57 सांसदों एवं 393 विधायकों पर आईपीसी 353 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
| Assault/Criminal Force: How The Parties Rank | |
|---|---|
| Party | No. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 353 |
| BJP | 134 |
| INC | 54 |
| SP | 39 |
| AITC | 34 |
| SHS | 31 |
| TRS | 20 |
| AIADMK | 17 |
| JD(U) | 16 |
| AAP | 12 |
| TDP | 12 |
| YSR Congress Party | 7 |
| BJD | 6 |
| BSP | 6 |
| AIMIM | 5 |
| RJD | 5 |
| JMM | 4 |
| NCP | 4 |
| CPM | 6 |
| JVM(P) | 3 |
| Others | 35 |
| Grand Total | 450 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
| MPs Charged Under Section 353 | |
|---|---|
| House | No. of MPs With Cases |
| Lok Sabha | 52 |
| Rajya Sabha | 5 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
| MLAs Charged Under Section 353 | |
|---|---|
| State Assemby | No. of MLAs With Cases |
| Uttar Pradesh | 69 |
| Maharashtra | 56 |
| Bihar | 44 |
| West Bengal | 40 |
| Telangana | 25 |
| Madhya Pradesh | 23 |
| Jharkhand | 22 |
| Tamil Nadu | 19 |
| Andhra Pradesh | 16 |
| Delhi | 13 |
| Odisha | 13 |
| Rajasthan | 12 |
| Karnataka | 10 |
| Chhattisgarh | 5 |
| Uttarakhand | 5 |
| Haryana | 4 |
| Tripura | 4 |
| Punjab | 3 |
| Goa | 2 |
| Gujarat | 2 |
| Jammu & Kashmir | 2 |
| Puducherry | 2 |
| Himachal Pradesh | 1 |
| Sikkim | 1 |
| Grand Total | 393 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
3) भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा- 427
आईपीसी की धारा-427 कहती है कि जब कोई शख्स किसी और का 50 रुपये या उससे ज्यादा का नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे मामले में उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।
आईपीसी – 427 के तहत 56 सांसदों एवं 368 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
| Mischief Causing Damage: How The Parties Rank | |
|---|---|
| Party | No. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 427 |
| BJP | 106 |
| INC | 53 |
| AITC | 42 |
| SP | 33 |
| SHS | 29 |
| TRS | 18 |
| TDP | 16 |
| NCP | 14 |
| JD(U) | 13 |
| BJD | 11 |
| YSR Congress Party | 10 |
| AIADMK | 9 |
| BSP | 8 |
| RJD | 8 |
| AIMIM | 6 |
| CPM | 5 |
| AAP | 4 |
| AIFB | 4 |
| JMM | 4 |
| Others | 31 |
| Grand Total | 424 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
| MPs Charged Under Section 427 | |
|---|---|
| House | No. of MPs With Cases |
| Lok Sabha | 53 |
| Rajya Sabha | 3 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
| MLAs Charged Under Section 427 | |
|---|---|
| State Assembly | No. of MLAs With Cases |
| Uttar Pradesh | 61 |
| Maharashtra | 60 |
| West Bengal | 56 |
| Bihar | 34 |
| Telangana | 25 |
| Jharkhand | 21 |
| Andhra Pradesh | 20 |
| Odisha | 18 |
| Gujarat | 14 |
| Madhya Pradesh | 12 |
| Tamil Nadu | 10 |
| Rajasthan | 7 |
| Karnataka | 6 |
| Goa | 5 |
| Delhi | 4 |
| Assam | 3 |
| Haryana | 3 |
| Tripura | 3 |
| Chhattisgarh | 1 |
| Himachal Pradesh | 1 |
| Jammu & Kashmir | 1 |
| Puducherry | 1 |
| Punjab | 1 |
| Uttarakhand | 1 |
| Grand Total | 368 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
4) भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा – 451
आईपीसी की धारा – 427 कहती है कि यदि कोई नुकसान पहुंचाने की मकसद से जबरदस्ती धर में घुसने की कोशिश करता है तो ऐसे मामले में उसे सज़ा हो सकती है। ऐसे मामले में दो साल तक की सज़ा या जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। यदि घर में चोरी के मकसद से घुसा गया है तो सज़ा सात साल तक हो सकती है।
तीन सांसद एवं 11 विधायकों पर आईपीसी धारा 451 के तहत मामला दर्ज है।
| Trespass: How The Parties Rank | |
|---|---|
| Party | No. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 451 |
| BJP | 8 |
| BJD | 2 |
| AAP | 1 |
| INC | 1 |
| SHS | 1 |
| SP | 1 |
| Grand Total | 14 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
| MPs Charged Under Section 451 | |
|---|---|
| House | No. of MPs With Cases |
| Lok Sabha | 1 |
| Rajya Sabha | 2 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
| MLAs Charged Under Section 451 | |
|---|---|
| State Assembly | No. of MLAs With Cases |
| Delhi | 1 |
| Goa | 2 |
| Haryana | 1 |
| Maharashtra | 2 |
| Odisha | 3 |
| Rajasthan | 2 |
| Grand Total | 11 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
5) भारतीय दंड संहिता की (IPC)धारा – 186
आईपीसी की धारा 186 कहती है कि यदि कोई शख्स सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है तो वह सजा का हकदार है। इस धारा के तहत उसे तीन महीने तक की कैद और 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है।
24 सांसदों एवं 145 विधायकों पर धारा 186 के तहत मामला दर्ज है।
| Impeding Public Servants: How The Parties Rank | |
|---|---|
| Party | No. of MPs & MLAs With Cases Under IPC Section 186 |
| BJP | 48 |
| INC | 27 |
| AITC | 22 |
| AAP | 12 |
| SP | 9 |
| TRS | 8 |
| AIMIM | 6 |
| SHS | 6 |
| JD(U) | 4 |
| TDP | 4 |
| YSR Congress Party | 4 |
| Others | 19 |
| Grand Total | 169 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
| MPs Charged Under Section 186 | |
|---|---|
| House | No. of MPs With Cases |
| Lok Sabha | 22 |
| Rajya Sabha | 2 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
| MLAs Charged Under Section 186 | |
|---|---|
| State Assembly | No. of MLAs With Cases |
| West Bengal | 29 |
| Maharashtra | 17 |
| Telangana | 14 |
| Delhi | 12 |
| Uttar Pradesh | 12 |
| Madhya Pradesh | 10 |
| Rajasthan | 8 |
| Jharkhand | 7 |
| Bihar | 6 |
| Gujarat | 6 |
| Andhra Pradesh | 5 |
| Odisha | 5 |
| Chhattisgarh | 4 |
| Punjab | 3 |
| Haryana | 2 |
| Himachal Pradesh | 2 |
| Karnataka | 2 |
| Uttarakhand | 1 |
| Grand Total | 145 |
Source: Contesting Candidate Affidavits to ECI
( मनोज के. आईआईटी दिल्ली से स्नातक हैं। साथ ही सेंटर फॉर गवर्नेंस एवं डिवलपमेंट के संस्थापक भी हैं। मनोज की विशेष दिलचस्पी शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही में है। मोनज इन विषयों पर कई परियोजनाओं के साथ जुड़े हैं। मनोज से संपर्क manoj@cgdindia.org पर किया जा सकता है। )
यह लेख मूलत: अंग्रेज़ी में 13 अगस्त 2015 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।
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