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खनिज-समृद्ध क्षेत्रों के लिए विकास राशि का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है?

श्रेया शाह,

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राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में समोडी गांव के निकट एक पत्थर की खदान। आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए खनन कार्यों पर शुल्क लगाकर एक निधि बनाने लिए प्रधान मंत्री  खनिज क्षेत्र कल्याण योजना खनन जिलों को सशक्त बनाता है। भीलवाड़ा के पास अभी तक 400 करोड़ रुपए से अधिक का फंड है।

 

भीलवाड़ा, राजस्थान: राजस्थान में मेवाड़ की तरह, भीलवाड़ा में कीमती ग्रेनाइट और लोहा, जस्ता और सीसा जैसे मूल धातुओं का समृद्ध भंडार है। हिंदुस्तान जिंक और जिंदल सॉ जैसे खनन कंपनियों ने इस क्षेत्र में कई सौ करोड़ रुपये का निवेश किया है। फिर भी ज्यादातर सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर भीलवाड़ा अविकसित है।

 

पूरे जिले में पानी की कमी है और पानी है तो प्रदूषित है। सड़कें नहीं हैं या सड़कों पर गड्ढे हैं। बाल विवाह और महिला निरक्षरता की दरें उच्च हैं। कम से कम 1,000 खनन श्रमिक सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। यह एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, जो बारीक सीलिसा धूल के कारण होती है।

 

भारत के अधिकांश खनिज संपन्न क्षेत्रों की स्थिति ऐसी ही है। खनन स्थानीय निवासियों को लाभान्वित करने में नाकामयाब रहा है लेकिन भूमि और नदियों को तबाह कर दिया है और पारंपरिक आजीविका को नष्ट कर दिया है। यह विसंगति है कि प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) सभी खनन कार्यों पर कर लगाकर स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए एक राशि बनाकर कुछ हल निकालने का प्रयास करती है।

 

‘पीएमकेकेकेवाई’ की अवधारणा के साथ सिंद्धात रूप में कई अद्भुत विचार जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यवहार में इसका बहुत असर नहीं दिखता। इंडियास्पेंड द्वारा भीलवाड़ा की जांच से पता चलता है कि मौजूदा सरकारी धन के विस्तार के रूप में  ‘पीएमकेकेकेवाई फंड’ को संसाधित करते हुए जिला प्रशासन कोई बेहतर नियोजन, लक्ष्यीकरण या तात्कालिकता प्रदर्शित नहीं करता है। स्थिति ऐसी है कि ग्रामीणों ने ‘पीएमकेकेवाई’ के बारे में भी नहीं सुना। योजना की लघु दृष्टि है। विधानसभा सदस्यों (विधायकों) का धन पर ज्यादा नियंत्रण है। और खनन विभाग में उस कार्य को संभालने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं और अगर हैं तो फिर विशेषज्ञता नहीं है।

 

भीलवाड़ा ने 7 अक्टूबर, 2017 तक 400 करोड़ रुपये का एक प्रभावशाली संग्रह किया है। हम बता दें कि जिले के चालू बजट में 23 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बजट है,फिर भी फंड का उपयोग नहीं किया गया है।

 

‘पीएमकेकेकेवाई’ पर हमारी दो रिपोर्टों की श्रृंखला यह दूसरा भाग है। इन रिपोर्ट में हमने ये जानने  की कोशिश की कि ‘पीएमकेकेकेवाई’ फंड्स को संभालने और उपयोग करने का तरीका सही है या नहीं। पहले भाग में हमने बताया है कि भीलवाड़ा और अन्य खनन क्षेत्रों को विकास निधि की जरूरत क्यों है? (यहां पढ़ें)

 

जिला मिनरल फाउंडेशन कैसे करता है काम?
 

जिला मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) स्वतंत्र ट्रस्ट हैं, जो सरकार द्वारा 2015 की प्रधानमंत्री क्षेत्र  कल्याण योजना (पीएमकेकेवाई या खनन-प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रधान मंत्री के विकास कार्यक्रम) के तहत स्थापित किया गया है।

 

फाउंडेशन खनन कंपनियों पर करारोपण से बनाए गए ट्रस्ट फंड का प्रबंधन करते हैं। जो प्रमुख खनिजों (जैसे तांबा, टंगस्टन और कोयला) का खनन करते हैं, उन्हें 2015 से पहले किराए पर एक खान की रॉयल्टी के 30 फीसदी के बराबर राशि का भुगतान करना चाहिए। वर्ष 2015 के बाद पट्टे पर होने वाली सभी खदानों के साथ-साथ छोटे खनिजों (जैसे संगमरमर और ग्रेनाइट) को निकालने वालों को रॉयल्टी का 10 फीसदी का भुगतान करना होगा।

 

डीएमएफ में दो समितियां शामिल हैं, जिनके रुप का बदलाव राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। राजस्थान में, प्रबंध समिति का नेतृत्व जिला कलेक्टर करता है, जबकि गवर्निंग काउंसिल, जो कि किसी भी फैसले पर अंतिम फैसला होता है, का नेतृत्व जिला प्रधान करता है। हम बता दें कि जिला प्रधान सभी जिला स्तर के सरपंच (निर्वाचित गांवों के प्रमुख) और विधायकों सहित चुने गए कार्यालय-धारकों में से और द्वारा चुने जाते हैं।

 

‘पीएमकेकेकेवाई फंड’ का 40 फीसदी तक का उपयोग भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए किया जा सकता है, जैसे सड़कों और पुल, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली आपूर्ति और वाटरशेड विकास आदि। शेष 60 फीसदी का इस्तेमाल सामाजिक विकास उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जैसे कि शिक्षा के लिए, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए, स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी की सप्लाई, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध और विकलांगों के कल्याण, कौशल विकास और स्वच्छता।

 

ये समितियां, सार्वजनिक कार्यों, पानी और शिक्षा जैसे अन्य सरकारी विभागों से परामर्श करते हुए यह निर्णय लेते हैं कि कौन से क्षेत्रों और लोगों को खनन प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया जाए, निधि आवंटित करें, परियोजनाओं को स्वीकृति दें और उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखें।

 

 

ऊपर से नीचे क्रियान्वयन

 

दिल्ली स्थित ‘इन्वाइरन्मेन्टल रिसर्च ऐड्वकसी ग्रुप फैर सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वाइरन्मेंट’ (सीएसई) के डिप्टी डायरेक्टर जनरल चंद्र भूषण ने इंडियास्पेंड से बात करते हुए कहा कि डीएमएफ़ की सफलता उस हद तक निर्भर करेगी, जिसके लिए वह योजना, निर्णय लेने और कार्यान्वयन को लोकतांत्रिक बनाने में सक्षम है।

 

सीएसई पूरे भारत में डीएमएफ पर नज़र रख रही है और कुछ जिलों में धन की बेहतर उपयोग करने की योजना तैयार करने में मदद कर रही है। चंद्र भूषण ने आगे बताया कि ” यह सरकार का पैसा नहीं है … यह लोगों का पैसा है और इसलिए लोगों को यह निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि वे इस पैसे को कैसे खर्च करना चाहते हैं।”

 

इंडियास्पेंड ने कुछ ऐसे ग्रामीणों से संपर्क किया जो ‘पीएमकेकेकेवाई फंड’ के बारे में जानते थे और ऐसा लगा नहीं कि उनसे कि परामर्श किया गया था या निर्णय लेने में किसी भी तरह से वे शामिल रहे थे। नयनगर के गांव में, निवासियों ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है। गर्मियों में बोरवेल को गहरा खोदना पड़ता है, फिर भी गर्मियों में सूख जाता है। जब इंडियास्पेंड ने उन्हें फंड के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि वे एक भूजल पुनर्भरण परियोजना चाहते हैं, संभवतः बनस नदी पर रोकबाँध का निर्माण, जो गांव से 30 किमी दूर होगा।

 

डीएमएफ ने बोरवेलों और सौर पंपों से जुड़े परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इससे काम नहीं होगा। मंदी के समय में एक प्रवासी मजदूर के रूप में मुंबई जा कर काम करने वाले प्रभु गुर्जर कहते हैं, ” हाल ही में स्थापित एक हाथ पंप पहले से ही काम नहीं कर रहा है।”

 

जिला अधिकारियों ने कहा कि बनसों पर ‘रोक-बांध’ संभव नहीं है, लेकिन इस गांव के लिए डीएमएफ के तहत किसी अन्य जल रिचार्ज प्रस्ताव का सुझाव नहीं दिया गया है।

 

जहांजपुर ब्लॉक के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, गांवों में दूसरी समस्या पानी में अतिरिक्त फ्लोराइड है, जो बच्चों के दांत में दाग पैदा कर सकता है, और जोड़ों में दर्द और हड्डी की विकृति भी कर सकता है।

 

क्षेत्र के लिए एक ‘रिवर्स ऑसमॉसिस प्लांट’ भी प्रस्तावित किया गया है, लेकिन यह नयनगर के गांव को कवर नहीं करेगा, क्योंकि इसे पाइपयुक्त पानी की आपूर्ति नहीं मिली है,  जैसा कि जहाजपुर से कांग्रेस के एक विधायक धीरज गुर्जर ने इंडियास्पेंड को बताया है।

 

फिर भी फंड के बारे में जागरुकता पैदा करने की कोई योजना नहीं है। सरकारी अधिकारियों और विधायकों ने कहा कि जागरुकता फैलाएंगे क्योंकि जमीन पर परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उन परियोजनाओं की योजना पूरी तरह से ऊपर-नीचे की जाएगी।

 

भीलवाड़ा में खनन विभाग के साथ एक वरिष्ठ खनन इंजीनियर और दो डीएमएफ समितियों के सचिव-जनरल, कमलेश्वर बारेगामा ने इंडियास्पेंड के साथ बात करते हुए बताया कि “लोकतंत्र में, लोगों का प्रतिनिधित्व है। मेरी राय में हमने इस चैनल के माध्यम से जमीन के प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। “

 

नागरिक समाज संगठन असहमत हैं। सीएसई के भूषण कहते हैं, “इस देश में सत्तर साल का लोकतंत्र हमें बताता है कि हमें भागीदारी लोकतंत्र में अधिक विश्वास करना चाहिए न कि चुनावी लोकतंत्र ही।” उन्होंने जोर दिया कि चुनावी लोकतंत्र में जवाबदेही कम हो रही है।

 

असंगत जानकारी

 

जमीनी स्तर पर अब तक का अनुभव निराशाजनक रहा है। जस्थान स्थित जमीनी स्तर पर आंदोलन के मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) के निखिल डे ने इंडियास्पेंड को बताया कि “यहां तक ​​कि कानून के तहत पारदर्शिता के बारे में बात करने के बावजूद, डीएमएफ के बारे में बातें करना मुश्किल है।”

 

उदाहरण के लिए, खनन विभाग डीएमएफ के माध्यम से विचार करने वाली परियोजनाओं को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। पूछने पर विभाग बताया कि केवल स्वीकृत परियोजनाओं की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी।

 

प्रत्येक जिले के डीएमएफ की एक वेबसाइट होनी चाहिए, जिसमें राशि का विवरण, बैठकों का विवरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इत्यादि के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। भीलवाड़ा डीएमएफ की वेबसाइट अभी भी निर्माणाधीन है।

 

कम से कम भीलवाड़ा का 85 फीसदी  हिस्सा खनन और इसके अवांछनीय कुप्रभाव की गिरफ्त में है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने इस श्रृंखला के पहले भाग में रिपोर्ट किया है। इसमें खनन भूमि पर या उसके पास के गांव, खानों से हवा या पानी के प्रवाह के रास्ते में आने वाले क्षेत्र, साथ ही खनन प्रेषण क्षेत्र शामिल हैं।

 

हालांकि, कुछ मुद्दों पर स्पष्टता की कमी है। उदाहरण के लिए, सिलिकास प्रभावित खान मजदूर जो गांवों में रहते हैं, खनन प्रभावित नहीं माने जाते है, वे फंड के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। बारेगामा बताते हैं, “ऐसे लोगों के लिए, सरकार को एक जमीनी सर्वेक्षण करने की ज़रूरत होगी जिसके लिए वर्तमान में कोई जनशक्ति नहीं है।”

 

यहां तक कि जहां भी अधिक भागीदारी प्रक्रिया की जाती है, वहां भी जानकारी अधूरी है। उदाहरण के लिए, पंचायत प्रमुख को जब प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जाता है, वे ‘पीएमकेकेकेवाई’ और इसके प्रावधानों से अनजान हैं। कंकोलिया के सरपंच कैलाश चंद्र सुथार ने कहा कि उन्हें विधायक और जिला प्रधान से डीएमएफ के बारे में पता चला, “उन्होंने मुझे बताया कि बहुत पैसा है, और हमें उन परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजना चाहिए जो हम करना चाहते हैं।”

 

सुथार ने कहा कि उन्होंने लगभग 8 करोड़ के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसमें मॉनसून में अतिप्रवाहित होने वाली एक छोटी सी धारा पर पुल के लिए 5 करोड़, एक सड़क की मरम्मत के लिए 2.5 करोड़ रुपए, रोकबांध के लिए 25 लाख रुपए और सौर पंपों के लिए 2.5 लाख रुपए शामिल थे। लेकिन सीमित जानकारी के आधार पर इन विकल्पों को बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं का क्या आकार या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन उन्हें सूचित किया गया था कि उनके सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और अधिक धनराशि आने पर वे नए प्रस्ताव भेज सकते हैं।

 

सूचना की कमी के बावजूद सुथार के अनुभव से पता चलता है कि यदि ‘पीएमकेकेकेवाई’ को अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जाए  तो सहभागी लोकतंत्र कैसे काम कर सकता है।

 

हालांकि, जिला खनन विभाग के कहता है कि अव्यवहारिक प्रस्तावों की बाढ़ सी आ गई है। एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की इच्छा पर बताया कि, “लोग दिशानिर्देशों से अवगत नहीं हैं और वे उन परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजते हैं, जो कानून के दायरे के भीतर नहीं हैं। ” सितंबर तक विभाग को 3,696 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विधायकों ने डीएमएफ द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्रों, ब्लॉक और पंचायत की पहचान करने से पहले ही परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था।

 

डीएमएफ के लिए अंतिम निर्णय लेने वाले, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होने के बावजूद कई विधायकों को फंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी। असिंद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक रामलाल गुर्जर ( जहां कई क्षेत्रों में पानी की कमी है और कुछ गांवों में फ्लोराइड दूषित पानी है ) ने कहा कि वह “फंड के बारे में कुछ-कुछ जानते थे”।गुर्जर ने कहा कि उन्होंने खनन क्षेत्रों, कक्षाओं के निर्माण, पाइप का पानी और बोरवेलों, अन्य परियोजनाओं के बीच सड़कें प्रस्तावित की हैं। यह पूछे जाने पर कि आसिंद में सिलिकोसिस के रोगियों के लिए कुछ प्रस्ताव दिया गया था या नहीं, उन्होंने कहा, “हमने पहले सिलिकोसिस रोगियों के लिए दवाओं के लिए कुछ धन उपलब्ध कराए हैं लेकिन डीएमएफ के तहत कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया गया है।”

 

हितधारक असहमत

 

विभिन्न हितधारक यह कहना चाहते हैं कि धन कैसे उपयोग किया जाता है। खनन कंपनियां इसे अपने पैसे के रूप में देखते हैं और इसमें खर्च करना चाहते हैं। सबसे बड़े भुगतान में से कुछ उत्तरी भीलवाड़ा में रामपुर अगुच में हिंदुस्तान जस्ता की खान और दक्षिणी भीलवाड़ा में देवेवास के गांव के निकट जिंदल सॉ की खान  से आते हैं।

 

Companies Making The Highest Payment To The Bhilwara District Mineral Foundation
Company Minerals Payment to DMF(Rs crore)
Hindustan Zinc Limited Lead and Zinc 395.26
Jindal Saw Ltd. (2 mines) Gold/Lead/Zinc/Copper/Iron/Cobalt/Nickel 10.26
Udaipur Mineral Development Syndicate Soapstone and Dolomite 1.22
Mine Owned by Sanjay Kumar Garg River bed mining 0.89
Mine Owned by Mahendra Singh Rajawat River bed mining 0.22

Source: Data collected from the Bhilwara Mines Department, as of October 7, 2017

 

सरकार इसे अपने खुद के फंड के रूप में देखती है। कार्यकर्ता कहते हैं कि पैसा उन लोगों के अंतर्गत आता है जो खनन से प्रभावित हुए हैं। नतीजतन, फंड की भूमिका पर असहमति है। कार्यकर्ता मानते हैं कि मार्गदर्शन के साथ कानून लागू करने से जिला बेहतर प्रदर्शन करेगी क्योंकि यह नया और अन्य सरकारी कार्यक्रमों से अलग है। लेकिन सरकारी अधिकारी असहमत हैं। नाम न बताने पर केंद्र सरकार के खानों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने इंडियास्पेंड से कहा कि उनके बारे में कुछ नया नहीं पूछा जा रहा है। हम उन्हें एक रॉकेट विकसित करने के लिए नहीं कह रहे हैं। यह एक ही तरह की परियोजनाएं एक क्षेत्र में अधिक लक्षित तरीके से है। आपको इन फंडों का उपयोग करने के लिए क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है?  “

 

इसी प्रकार की परियोजनाएं उसी तरह से पूरी करना, आगे बढ़ने का बेहतर तरीका नहीं है, एमकेएसएस के डे ने कहा: “इस फंड के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह सिर्फ एक अन्य विकास / बुनियादी ढांचा सरकार का कार्यक्रम बन जाएगा जिसे विधायकों और नौकरशाहों के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी, और जो खनन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन्हें मदद नहीं करेगा।”अगर कार्यक्रम सफल नहीं होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि योजना खराब है। भूषण कहते हैं, योजना काम नहीं कर रही है क्योंकि,” हमने संस्था को वितरण करने के लिए तैयार नहीं किया है। “

 

धीमी प्रक्रिया

 

भीलवाड़ा डीएमएफ की प्रबंध समिति की पहली बैठक अक्टूबर 2016 में हुई थी, लेकिन चीजें सितंबर 2017 तक शुरू नहीं हुईं। भीलवाड़ा में मंडल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के एक विधायक और डीएमएफ के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कालू लाल गुर्जर ने बताया कि, “बैठकें स्थगित हो रही थीं। कभी-कभी प्रशासनिक कारणों के कारण। कुछ समय महत्वपूर्ण लोग, जैसे कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, जो भीलवाड़ा से विधायक भी हैं उपस्थित नहीं हो सके। “

 

राज्य सरकार ने सितंबर, 2017 में केवल खान कामगारों और खान-प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों के नामांकन (कानून ने नामांकित सदस्यों और राज्य सरकार को अनुमोदित करने के लिए जिला को अधिकार दिया है) को मंजूरी दी है।

 

इस प्रणाली की स्थापना की गति और कार्यान्वित कानून पूरी तरह से जिले तक हैं, जैसा कि एक केंद्रीय सरकार के खनन विभाग के अधिकारी ने इंडियास्पेंड को बताया है।

 

कानून एक वर्ष में कम से कम दो बैठकों को अनिवार्य करता है, लेकिन जिले में जितने सदस्य चाहते हैं, उतना प्रस्ताव भेज सकते हैं। उन्होंने कहा, “कार्यान्वयन की गति पूरी तरह से हितधारकों पर निर्भर करती है”।

 

दीर्घकालिक नियोजन का अभाव

 

प्राप्त प्रस्तावों में से, खनन विभाग ने खनन प्रभावित क्षेत्रों को शामिल नहीं करने के लिए 394 परियोजनाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है और 574 को डीएमएफ काम के दायरे के तहत नहीं आने के लिए छोड़ा गया है।  लगभग 250-300 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,803 परियोजनाओं को व्यवहार्य और आवश्यक समझा गया था और अब संबंधित सरकारी विभागों (शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक कार्यों) की मदद से गवर्निंग कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। ये परियोजनाओं के लिए सिलिकोस रोगियों की सहायता करते हैं, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र बनाते हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं।

 

नाम न बताने की शर्त पर राजस्थान राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि, “लोग ऐसे परियोजनाएं करना चाहते हैं जो ठोस हैं क्योंकि स्थानीय लोग इसे देख सकते हैं और इसके लिए उन्हें क्रेडिट कर सकते हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि, शिक्षा, पोषण या स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए परियोजनाएं जो अक्सर अधिक सार्थक होती हैं उन्हें नहीं लिया जाता है क्योंकि उनमें रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता है।

 

सीएसई के भूषण कहते हैं, ” अगर आप योजना तैयार करने में एक साल लगाते हैं तो जब आप निवेश शुरू करते हैं, तो आप इसे ठीक से करते हैं। हम कह रहे हैं कि आप (तुरंत) पीने के पानी, स्वच्छता आदि पर कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, शायद 10-15%, लेकिन बाकी के लिए, अच्छी तरह से योजना बनाएं। “

 

हालांकि, उन्होंने कहा, अब तक कई जिलों में डीएमएफ परियोजनाओं को टुकड़े-टुकड़े, असंबद्ध प्रस्तावों में से एक तदर्थ तरीके से चुना जा रहा है।उन्होंने सभी मौजूदा कार्यक्रमों और उन समस्याओं को पूरा करने के लिए तीन-पांच साल की योजना बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, “आप इस क्षेत्र को समझते हैं, आप समूह अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप ग्राम सभा शामिल करते हैं, और फिर तीन साल या पांच साल के परिप्रेक्ष्य योजना के साथ बाहर निकलते हैं और फिर तय करते हैं कि हर साल पैसा कैसे खर्च होगा।”

 

निधि के साथ जुड़े अधिकारियों और विधायकों, हालांकि, दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता नहीं देखते हैं। मंडल विधायक कालू लाल गुर्जर कहते हैं, “पैसा रोज आ रहा है। अब हम खर्च करेंगे, और छह महीने में और अधिक पैसा आएगा। “

 

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भीलवाड़ा, राजस्थान में मंडल निर्वाचन क्षेत्र के एक विधायक कलू लाल गुर्जर, जिला खनिज नींव की शासी परिषद के सदस्य हैं। गुर्जर कहते हैं कि प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत एकत्रित धन का उपयोग करने के लिए दीर्घावधि योजना की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि राशि तो करों से लगातार बढ़ती चली जाएगी।

 

कुछ अधिकारी बेहतर योजना और तैयारी की आवश्यकता पर सहमत हैं। भिलवाड़ा के जिलाधिकारी मुक्तांद अग्रवाल कहते हैं,  “यह एक बड़ी राशि है हमें यह समझना होगा कि कैसे पैसे और प्रक्रिया को सरल बनाना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विभाग का बजट 10 करोड़ रुपए है, तो आप उन्हें 40 करोड़ रुपए का प्रबंधन करने के लिए कह रहे हैं। यह एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए,” ।

 

कम राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत

 

राजस्थान में कानून डीएमएफ के गवर्निंग काउंसिल के सभी विधायक सदस्यों को बनाता है। सभी राज्यों में यह प्रावधान नहीं है, और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह राजनीति को फैसले लेने को प्रभावित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य स्तर के अधिकारी और नागरिक समाज संगठन, यहां तक ​​कि वे विधायकों को शामिल करने की जरूरत पर जोर देते हैं, सुझाव देते हैं कि उन्हें परियोजना चयन में सीमित शक्ति होना चाहिए। एमकेएसएस के डे ने कहा, “विधायकों ने इसे आय के स्रोत के रूप में देखा। डीएमएफ को विधायकों की एक और निधि बनने नहीं देना चाहिए।”

 

खनन विभाग को अधिक योग्य लोगों की जरूरत

 

फंड पर खनन विभाग का नियंत्रण है। समस्या यह है कि  इस फंड के सही इस्तेमाल की विशेषज्ञता उनके पास नहीं है। राज्य सरकार के अधिकारी ने कहा, ” इसमें शामिल अन्य लोग जब तक पूर्ण जिम्मेदारी नहीं लेंगे, प्रक्रिया धीमी रहेगी। खान विभाग भी नियंत्रण करना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनका पैसा है।”

 

इसके अलावा, जिले को राज्य सरकार से ऐसी परियोजनाओं के लिए अनुमति चाहिए, जो एक करोड़ रुपये (लगभग 153,000 डॉलर) की लागत से हो जाए, इससे भी प्रक्रिया धीमी हो सकती है।

 

भीलवाड़ा में खनन विभाग के पास फंड का प्रबंधन करने के लिए काबिल लोग नहीं हैं, और अधिकारियों ने कहा कि वे अन्य सरकारी विभागों से मदद का अनुरोध करेंगे। राजस्थान का कानून कहता है कि सरकार प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए डीएमएफ फंड के 5 फीसदी तक खर्च कर सकती है। खनन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे डीएमएफ पर अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त, समयोपरि काम कर रहे हैं।

 

कुछ प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने से क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इनमें से कुछ निश्चित रूप से शुरुआती समस्याएं हैं, जैसे सूचना तंत्र का कमजोर होना, और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में बाधा, और भी कई आरोपित प्रणालीगत समस्याएं हैं, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप और दीर्घकालिक नियोजन की कमी, जो कि अधिक चिंताजनक है और दूर करना थोड़ा कठिन है।

 

सीएसई के भूषण ने कहा, “मैं यह निर्णय लेने से पहले तीन-पांच साल पहले यह निर्णय दे रहा हूं कि यह योजना नाकाम रही है या नहीं … यह बहुत जल्दी है। कुछ जिलों में उत्साहजनक संकेत देखे हैं। एक छोटे से जिले में रामगढ़ (झारखंड) में, जहां शायद ही कोई आईआईटी गया हो, वहां  डीएमएफ का पैसा छात्रों को छात्रवृत्ति और शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।”

 

समस्या पर इंडियास्पेंड की ओर से समाधान के कुछ रास्ते
 

  1. दीर्घकालिक योजना: सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वाइरन्मन्ट (सीएसई) के चंद्र भूषण सुझाव देते हैं कि ‘पीएमकेकेकेवाई’ राशि के आवंटन से पहले सभी मौजूदा कार्यक्रमों के साथ ही जिले में धन के स्रोतों का विश्लेषण किया जाए। जिला के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों का संपूर्ण विश्लेषण होना चाहिए और ग्राम सभा (ग्राम परिषद) के सदस्यों की भी राय लेनी चाहिए। लक्ष्य, वित्तीय आवंटन और समय सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए।
  2. स्थानीय लोगों की भागीदारी: खनन प्रभावित क्षेत्रों की जरूरतों को समझने के लिए ग्रामीण, खदान श्रमिक, पंचायत और स्थानीय नागरिक समाज संगठनों से परामर्श किया जाना चाहिए। निर्णय लेने राजनीतिक प्रतिनिधियों और नौकरशाहों के हाथों में नहीं होना चाहिए, और खनन से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, जैसे कि सिलिकोसिस रोगी। यह सुझाव मजदूर किसान शक्ति संगठन के निखिल डे ने दिया है।
  3. पारदर्शिता: कार्यान्वयन पारदर्शी होना चाहिए- वेबसाइट पर एकत्र राशि का ट्रैक रखना चाहिए, खनन प्रभावित गांवों और लोगों की एक सूची, प्रस्तावित परियोजनाओं, और उनके कार्यान्वयन की स्थिति को प्रदर्शित करना चाहिए, जैसा कि ‘पीएमकेकेकेवाई’ के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अनिवार्य है। ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में किए गए परियोजनाओं के बारे में बताने के लिए एक तंत्र होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का ऐसा ही मानना है।
  4. निगरानी: परियोजनाओं के स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ट्रैकिंग, निगरानी और मूल्यांकन होना चाहिए। एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को वित्तीय रिकॉर्डों का लेखा-परीक्षण करना चाहिए, जैसा कि पीएमकेकेवाई के दिशा-निर्देशों के तहत सुझाया गया है। किए गए कार्यों के बारे में ग्राम सभाओं को वार्षिक आधार पर सूचित किया जाना चाहिए।
  5. खनन कंपनियों की भागीदारी: सीएसई के भूषण की सलाह है, “ ‘पीएमकेकेकेआई’ फंड का उपयोग कैसे किया जाता है, यह तय करने में खनन कंपनियों को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे क्षेत्र में विकास के मुद्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, जैसा कि भीलवाड़ा के ग्रामीणों से इंडियास्पेंड की बातचीत में सामने आई है। पैसा, हालांकि खनन कंपनियों से आता है, और इसे खनन से प्रभावित लोगों से संबंधित माना जाना चाहिए।”
  6. जिला अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण: सीएसई के भूषण की सलाह है, “केन्द्रीय या राज्य सरकार या विशेष रूप से नियुक्त एजेंसियों को जिला अधिकारियों को फंड का इस्तेमाल करने में सहायता करना चाहिए।”
  7. राजनीतिक प्रभाव: निवासियों के बीच जागरूकता पैदा करके, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। ‘पीएमकेकेकेवाई’ परियोजनाओं और आवंटन पर विधायकों के नियंत्रण पर नियंत्रण रखने के लिए डीएमएफ को सावधानी बरतनी चाहिए,  यह बात ग्रामीणों और अधिकारियों ने इंडियास्पेंड को बताया।

 

 

दो रिपोर्टों की श्रृंखला का यह पहला भाग है। पहला भाग आप यहां पढ़ सकते हैं।

 

(यह रिपोर्ट पब्लिश व्हाट यू पे (पीडब्ल्यूवाईपी) डाटा एक्सट्रैक्टर्स प्रोग्राम के तहत है। इंडियास्पेंड से लेखक के रुप में जुड़ी शाह ‘पीडब्ल्यूवाईपी’ के साथ ‘2017 डाटा एक्स्ट्रेक्टर’ हैं। ‘पीडब्ल्यूवाईपी’ नागरिक समाज संगठनों का एक समूह है जो एक खुले और जवाबदेह खनन क्षेत्र के लिए काम करती है। इंडियास्पेंड के साथ इंटर्न के रूप में जुड़ीं रागिनी बफना का भी इस रिपोर्ट में योगदान है।)

 

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 24 अक्टूबर 2017 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

 

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