बजट 2018 का फोकस-स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्र
2019 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अंतिम बजट में स्वास्थ्य और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार पर 500,000 रुपए तक 100 मिलियन गरीब परिवारों (500 मिलियन लोगों) के माध्यमिक और तृतीयक देखभाल व्यय के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के शुभारंभ की घोषणा की है।
जेटली ने लगभग 110 मिनट के भाषण में कहा, "यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम होगा।"
वर्तमान कार्यक्रम ( राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ) गरीब परिवारों के लिए 30,000 रुपए का कवर प्रदान करता है।
जेटली ने देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों / अस्पताल शुभारंभ करने की योजना की घोषणा की है।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने उत्पादन की लागत की 150 फीसदी की दर पर सभी खरीफ (मानसून) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्तावित किया है।
अन्य बड़ी घोषणाओं में, वित्त मंत्री ने कृषि बाजारों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए और ऑपरेशन बाढ़ की तर्ज पर, ऑपरेशन ग्रीन्स को लॉन्च करने के लिए 500 करोड़ रूपए के आवंटन की घोषणा की है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए आलू, टमाटर और प्याज में मूल्य में उतार-चढ़ाव को हल किया जा सके।
अगले साल के लिए कृषि ऋण 10 फीसदी बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये से 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में विश्वास जताते हुए जेटली ने कहा पिछले तीन वर्षों में औसत वृद्धि 7.5 फीसदी रही है और 2017-18 की दूसरी छमाही में विकास 7.2 फीसदी से 7.5 फीसदी तक होने की संभावना है।
जेटली ने बताया कि 100,000 करोड़ रूपए जुटा कर सरकार ने चालू वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को पूरा किया है , लेकिन 2018-19 के लिए विनिवेश लक्ष्य को 80,000 करोड़ रुपए तक कम किया है।
बजट संख्या पर जेटली ने कहा चालू वर्ष के लिए संशोधित व्यय 22.17 लाख करोड़ रूपए होगा, जबकि बजट अनुमान 21.47 लाख करोड़ रूपए है।
वेतनभोगी करदाताओं के लिए, जेटली ने 40,000 रुपये की मानक कटौती की घोषणा की है। साथ ही यह भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज आय में 50 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी।
वित्त मंत्री जेटली के बजट भाषण से प्रमुख जानकारी नीचे दी गई हैं:
India lags its housing, sanitation and rural employment targets, sectors likely to get a push in #budget2018, but govt needs clear strategy & priority for education, health & nutrition. @avani_kapur on what’s needed. https://t.co/UAQRZoMrOn
— IndiaSpend (@IndiaSpend) February 1, 2018
To train more than 1.3mn untrained teachers: @arunjaitley. 1 mn teaching posts vacant, we reported in Dec 2016 #budget2018 https://t.co/udSpIQ7TXc
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To expand Ujjwala scheme (LPG cylinder subsidy to BPL households, refill at market rate) to 80mn from 50mn: @arunjaitley. At market rate, most HHs never refill. Connections grew 16% yoy in 2016-17 but consumption only by 9.8%, we reported in Oct 2017 https://t.co/98o4AfGoEE
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7mn formal jobs created: @arunjaitley. Data don't account for job losses after GST rollout, demonetisation in 2017; don't record how many of these jobs formalised versions of informal-sector ones, we reported in Jan 2018 #budget2018 https://t.co/7uC9dk7El7
— IndiaSpend (@IndiaSpend) February 1, 2018
2 crore toilets targeted in 2018-19 under Swachh Bharat-Gramin: FM @arunjaitley. Fact: This will raise total number of toilets from 127 mn to 147 mn--89% of the targetted 164 million toilets under the programme https://t.co/FTnX0WCpCj
— IndiaSpend (@IndiaSpend) February 1, 2018
4,267 unmanned level crossings (ULC) to be eliminated in next 2 yrs: FM. There are 7,701 ULCs on Indian Railways as of Apr 2017. In 2016-17, ULC accidents accounted for 16.23% of all consequential train accidents, 16.33% between Apr-Nov 2017 https://t.co/7nh0uBc2kY
— IndiaSpend (@IndiaSpend) February 1, 2018
Under Smart Cities Mission, 99 cities were to be developed at Rs 2.04 lakh cr. Projects worth Rs 2,350 cr completed, projects worth Rs 20,852 cr under progress: FM. With 3 years gone and 4 yrs to 2022 deadline, projects worth 10% approved, 1.15% completed #budget2018
— IndiaSpend (@IndiaSpend) February 1, 2018
Fiscal deficit has been revised to 3.5%: FM, Fact: Last budget target was set at 3.2% https://t.co/chkt341h5X #Budget2018
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No increase in MGNREGA allocation in #Budget2018: Rs 55,000 cr allocated--highest since programme's inception in 2006, but equal to revised estimate for 2017-18 https://t.co/nXgxokEQyi
— IndiaSpend (@IndiaSpend) February 1, 2018
In 2016-17, 56% MGNREGA wages delayed, 15% wage seekers did not find work, we reported in Jan 2018 #budget2018 https://t.co/zucgNe4TEq https://t.co/C7Tmz4rJeO
— IndiaSpend (@IndiaSpend) February 1, 2018
Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) has been taken up in a major way: FM @arunjaitley. Up to Jul'17, only 5.6% of Rs 417 cr for 12 HRIDAY cities used: Govt data. Program deadline: Nov 2018 #budget2018 https://t.co/tp1GR5msCv
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7mn formal jobs created: @arunjaitley. Data don't account for job losses after GST rollout, demonetisation in 2017; don't record how many of these jobs formalised versions of informal-sector ones, we reported in Jan 2018 #budget2018 https://t.co/7uC9dk7El7
— IndiaSpend (@IndiaSpend) February 1, 2018
यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 01 फरवरी, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।
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