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भारत में खाद्य पशुओं में एंटीबायोटिक का दुरुपयोग को कैसे कम सकता है कम ?

चारु बाहरी,

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स्पष्ट नियम  न होने से ज्यादातर मुर्गीपालन फॉर्म सीमित क्षेत्रों में मुर्गियां रखती हैं, जहां साफ –सफाई की कमी होती है और रोगों को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के छोटे खुराकों में एंटीबायोटिक दवाएं मिलाई जाती हैं। जबकि हरियाणा के  ‘कंसाल और कंसाल एग्रो फार्म’ के लिए खाद्य कीटनाशक-मुक्त खेतों से प्राप्त की जाती है और जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित की जाती हैं। यहां मुर्गियां आंशिक रूप से तापमान नियंत्रित वातावरण में रखी जाती हैं।

 

एक नए अध्ययन के अनुमान के मुताबिक, भारत में अभी से 2030 के बीच खाद्य जानवरों में एंटीबायोटिक उपयोग में उच्चतम वृद्धि दर जारी रहेगा। वर्तमान में पशु पालन केंद्रों में एंटीबायोटिक उपयोग के उच्च स्तर के साथ यह 10 देशों के बीच चौथे स्थान पर है।

 
दुनिया के शीर्ष 10 उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य पशुओं के लिए रोगाणुरोधी उपयोग में अनुमानित वृद्धि

Source: Reducing antimicrobial use in food animals, published in the journal Science

 

‘जर्नल साइंस’ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, अगर विनियामक प्राधिकरण कदम नहीं उठाते हैं तो वर्ष 2030 तक खाद्य जानवरों के भोजन में 4,796 टन एंटीबायोटिक दवाएं खिला दिया जाएगा, यानी इन आंकड़ों में 82 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। 2013 में खाद्य जानवरों को 2,633 टन एंटीबायोटिक दवाओं को खिलाया गया था।

 

हालांकि, दो बुनियादी हस्तक्षेप से यह स्थिति बदल सकती है। एंटीबायोटिक दवाओं की मात्रा को सीमा कोदायरे में लाना और अधिक उपयोग को रोकने के लिए पशु चिकित्सा एंटीबायोटिक दवाओं में कीमतों में वृद्धि करना।

 

इन कदमों का परिणाम यह हो सकता है कि खाद्य पशुओं में 61 फीसदी कम एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग होगा।

 

यह स्वास्थ्य आपदा को भी बचा सकता है । ‘सेंटर फॉर डीजीज डॉयनामिक्स, इकोनोमिक्स एंड पॉलिसी ’ ( सीसीडीईपी) के निदेशक और अध्ययन के सह-लेखक, रामानंद लक्ष्मीनारायण कहते हैं,, “एंटीबायोटिक उपयोग में वृद्धि भारत में मांस की बढ़ती खपत को देखकर लगाया जा सकता है।”

 

ग्रामीण भारत में, मटन, गोमांस, पोर्क और चिकन की खपत वर्ष 2004 से वर्ष 2011 के बीच दोगुनी से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 61वें68वें दौरों के मुताबिक, यह प्रति व्यक्ति प्रति माह 0.13 किलोग्राम से 0.27 किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसी अवधी के दौरान शहरी भारत में यह वृद्धि 0.22 किलोग्राम से लेकर बढ़ कर 0.39 किलोग्राम हुई है।

 

विकास को बढ़ावा देने और रोग को रोकने के लिए खाद्य पशुओं को उनके खाद्य के साथ मिश्रित एंटीबायोटिक दवाओं के छोटे खुराकों दिए जाते हैं। लेकिन इसके मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर दीर्घकालिक परिणाम हैं।

 

एंटीबायोटिक और मुर्गीपालन फॉर्म रिश्ता

 

पंजाब में, दो-तिहाई मुर्गीपालन के किसान ( भारत में सबसे अधिक खपत मांस ) मुर्ग्यों को बीमारी से बचाने और उसके विकास के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं, जैसा कि लक्ष्मणारायण और अन्य लोगों द्वारा किए गए एक अन्य हालिया अध्ययन में सामने आया है। इस संबंध में इंडियास्पेंड ने अगस्त 2017 में विस्तार से बताया है।

 

टेट्रासायक्लिन एंव फ्लुरोक्युनोलोन्स एंटीबायोटिक दवाओं आमतौर पर हैजा, मलेरिया, श्वसन और मानव में मूत्र पथ के संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया गया जाता है। ये दोंनो सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले सूक्ष्मजीवीरोधी हैं।

 

भारत में पशुओं में इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाओं में से, क्युनोलोन्स के उपयोग में भारी वृद्धि के अनुमान हैं। वर्ष 2030 तक 243 फीसदी, जैसा कि एक नए अध्ययन में सामने आया है।

 
दवा के वर्ग अनुसार भारत में खाद्य जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल में अनुमानित वृद्धि

Source: Reducing antimicrobial use in food animals, published in the journal Science

 

लक्ष्मीनारायण कहते हैं, “ आम तौर पर मनुष्यों में एंटीबायोटिक प्रयोग होता और पशु प्रयोग में सबसे बड़ी वृद्धि होना महान चिंता का विषय है। एक बहुमूल्य मौखिक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन के पशुओं में उपयोग को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाना चाहिए। इस तरह का प्रयोग (सीप्रोफ्लॉक्सासिन) अमेरिका में बंद कर दिया गया है। ”

 

खाद्य जानवरों में रोगाणुरोधी के अनुचित उपयोग को 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में समस्या से निपटने के तरीके पर बढ़ते प्रतिरोधी प्रतिरोध के एक प्रमुख कारण के रूप में देखा गया है।

 

भारत में,  इस तरह के चलन का प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहा है। लक्ष्मीनारायण कहते हैं, “ पंजाब में पोल्ट्री फार्म, जो पहले सीसीडीईपी अध्ययन में भाग ले चुके हैं, ने उच्च स्तर के मल्टीड्रग-प्रतिरोधी बैक्टीरिया की सूचना दी है, जो आसानी से पर्यावरण में मिल सकते हैं।”

 

लक्ष्मीनारायण कहते हैं, “उन मुर्गी पालन केंद्रों में मुर्गियों से प्राप्त जैविक नमूनों में मल्टीड्रोग-प्रतिरोध का स्तर करीब 90 फीसदी था। मल्टीड्रग-प्रतिरोधी जीवाणुओं का फैलाव का मतलब है कि बहुत से लोग आम संक्रामक रोगों से मर सकते हैं।”

 

भयावह खतरों के प्रति उदासीन हैं भारतीय खाद्य अधिकारी

 

भारत में एंटीबायोटिक्स स्वतंत्र रूप से और सस्ते में उपलब्ध हैं। मुर्गीपालन खेतों में विकास प्रमोटरों के रूप में एंटीमाइक्रोबायल्स के लापरवाही उपयोग के लिए यह सबसे बड़ा कारण है।

 

इसे कैसे बदला जा सकता है?

 

लक्ष्मीनाराण कहते हैं, ” एंटीबायोटिक के कुप्रभावों से बचने के लिए, नियामक प्राधिकरण के साथ एजेंसियां ( जैसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन और फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ) को इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। “

 

जून, 2017 में, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मांस, मुर्गी पालन, अंडे और दूध में एंटीबायोटिक दवाओं, पशु चिकित्सा दवाओं और औषधीय सक्रिय पदार्थों के लिए अवशिष्ट सीमा निर्धारित करने के बारे में अधिसूचना जारी की थी। यह मछली और मत्स्य उत्पादों और शहद के लिए एंटीबायोटिक सीमा निर्धारित करने के छह साल बाद आया।

 

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल ने इंडियास्पेंड को बताया, “एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक विकसित क्षेत्र है, हम भारत में खाद्य जानवरों में विकास प्रमोटरों के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के निहितार्थों का अध्ययन कर रहे हैं और इस समस्या को दूर करने के लिए तैयार हैं।”

 

पवन कुमार अग्रवाल आगे कहते हैं, ” लेकिन प्रथाओं में सुधार एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह मसौदा एक सुरक्षित भोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में पहला कदम है।”

 

उन्होंने अनुमान लगाया कि नियमन के लिए 90 से 120 दिन लगेंगे।

 

स्वच्छता और आहार पर खर्च में कटौती करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां

 

खाद्य पशुओं में अनुमत एंटीबायोटिक अवशेषों की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए, जब इसे तैयार किया जाता है तब एफएसएसएआई विनियम अप्रत्यक्ष रूप से दवाओं को एक निश्चित सीमा से परे उपयोग करने के लिए गैरकानूनी बना देगा।

 

नए अध्ययन में स्पष्ट रूप से खाद्य पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को निर्दिष्ट सीमा तक रोक लगाने और प्रयोग को रोकने के लिए पशु चिकित्सा एंटीबायोटिक दवाओं की कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव है।

 

लक्ष्मीनारायण कहते हैं कि “ये दोनों चालें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पशु आहार को औद्योगिक इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसानों को स्वस्थ आहार पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में पशुओं को उठाना पड़ सकता है।”

 

18 पालन केंद्रों, जहां लक्ष्मीनारायण की टीम ने पहले अध्ययन के दौरान दौरा किया, यह पाया गया कि 50,000 से अधिक पक्षियों के बड़े झुंड को उचित स्वच्छता की कमी वाले क्षेत्रों में रखा गया था।

 

कार्बनिक पोषण का परिणाम मूल्य में उच्च लागत

 

यह समझने के लिए कि क्यों पोल्ट्री किसानों ने एंटीबायोटिक्स को सस्ते और आसानी से सुलभ विकास बूस्टर के रूप में उपयोग किया है, एक कृषि उद्यम के मामले पर विचार करें जिसने जैविक प्रथाओं को अपनाया है।

 

हरियाणा में ‘कंसाल और कंसाल एग्रो फार्म’ में मुर्गियों का खाद्य केवल कीटनाशक से मुक्त खेतों से ली जाती है और फिर जड़ी-बूटियों के साथ मिलाया जाता है। मुर्गियों को आंशिक रूप से तापमान नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। कृषि भी खेती की प्रथाओं को सुधारने के लिए शोध में निवेश करती है।

 

लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक और पशु विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर मोहन लाल कंसल कहते हैं,”ये प्रथा जानवरों को स्वस्थ रखते हैं लेकिन इसका परिणाम उच्च उत्पादन लागत भी है। जो लोग अपने फार्म हाउस में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनसे करीब दोगुना।”

 

एंटीबायोटिक दुरूपयोग को आधे से ज्यादा कैसे कम किया जाय?

 

अत्यधिक उत्पादक पशुधन क्षेत्रों के साथ उच्च आय वाले देश ( जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड्स ) एंटिबायोटिक का प्रयोग किफायत से करें।

 

सीमा प्रति जनसंख्या सुधारात्मक इकाई (मिलीग्राम / पीसीयू) के 50 मिलीग्राम से कम एंटीबायोटिक दवाओं की है। यह यूरोप में एंटीबायोटिक उपयोग और बिक्री की निगरानी के लिए यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी द्वारा विकसित एक माप इकाई है।

 

नया अध्ययन विश्व स्तर पर 50 मिलीग्राम / पीसीयू पर खेत जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को सीमित करने का सुझाव देता है। अगर भारत इस सीमा को अपनाता है तो 2030 तक देश में खाद्य जानवरों में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल 15 फीसदी या 736 टन तक घट जाएगा।

 

एक दूसरे नियामक अनुशंसा- पशु चिकित्सा एंटीबायोटिक दवाओं के मूल्य पर 50 फीसदी उपयोगकर्ता शुल्क, भारत में खाद्य जानवरों में एंटीबायोटिक उपयोग को 2030 तक 46 फीसदी या 2,185 टन तक घटा देगा। यदि इन दोनों नियमों को लागू किया गया है, तो भारत में खाद्य पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग 61 फीसदी तक कम होगा।

 

मांस का सेवन सीमित करने से नहीं मिलेगी मदद

 

मांस का सेवन एक फास्ट फूड बर्गर के बराबर करने के लिए सीमित करना, यानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 40 ग्राम वैश्विक रुप से या 14.6 किलोग्राम प्रति साल करना नए अध्ययन द्वारा प्रस्तावित तीसरी अनुशंसा है।

 

विश्व स्तर पर, सीमित मांस का सेवन खाद्य पशुओं के लिए 66 फीसदी से एंटीबायोटिक दवाओं की वैश्विक खपत को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, भारत में इस हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। यहां मांस की सालाना प्रति व्यक्ति खपत 5 किलो से कम है। तुलना करने के लिए, चीन में मांस की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 50 किलोग्राम है, जो सिफारिश की गई 14.6 किलो से ऊपर है।

 

हालांकि, प्रोटीन से वंचित आबादी में पशु प्रोटीन का एक उच्च खपत माना जाता है। लक्ष्मीनारायण कहते हैं, 40 ग्राम के दैनिक अनुशंसित भत्ता से अधिक मांस की खपत में बढ़ोतरी का कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है। इसके विपरीत, यह पर्यावरण और साथ ही एंटीबायोटिक प्रभावशीलता पर लागत बढ़ाता है।”

 

खाद्य पशुओं के लिए सबसे एंटीबायोटिक्स लेने वाले देशों में मांस की खपत

Source: Organisation for Economic Co-operation and Development

 

उपभोक्ता और किसान जागरूकता की आवश्यकता

 

कई यूरोपीय देशों में पशु उत्पादों के क्षेत्र में नैतिक और जैविक प्रथाओं को अपनाने का एक कारण वहां के बाजारों में उपभोक्ता जागरूकता का उच्च स्तर है। भारत में ऐसा नहीं है।

 

जब कंसल ने कारोबार शुरू किया तो उन्होंने जैविक पोल्ट्री खेती के पालन के अपने फैसले पर बात करने के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु की यात्रा की। उन्होंने कहा कि दक्षिणी भारत के उपभोक्ताओं ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव और जैविक उत्पाद के लाभों को अधिक समझा।

 

कंसल कहते हैं, “दक्षिण में ग्राहक जैविक अंडे की तुलना में सामान्य अंडे के लिए दोगुनी कीमत देने को तैयार थे। इसके अलावा 40 फीसदी अधिक परिवहन की लागत देने को तैयार थे। कम जागरूक उपभोक्ता आम तौर पर अधिक मूल्य जागरूक होते हैं और भोजन में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करने में बढ़ावा देते हैं। “

 

किसानों की जागरूकता में कमी भी एक चिंता का विषय है।

 

विनियमन की अनुपस्थिति में, बाजार में उपलब्ध अधिकांश पोल्ट्री खाद्य औषधीय हैं। लेकिन पंजाब में जहां लक्ष्मीनारायण की टीम ने सर्वेक्षण किया वहां अधिकांश पोल्ट्री किसानों को इसकी जानकारी नहीं थी।

 

(बाहरी स्वतंत्र लेखक और संपादक है और राजस्थान के माउंट आबू में रहती हैं।)

 

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 21 अक्टूबर, 2017 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

 

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