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शौचालयों के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) निधि का 46 फीसदी राशि अब तक केंद्र से जारी नहीं

26 जुलाई, 2017 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए प्रावधान किए गए धनराशि में से 46 फीसदी अब भी जारी किया जाना शेष है।

 

केंद्र ने, 2 अक्टूबर 2014 को योजना शुरु होने के बाद से 2 अक्टूबर, 2019 तक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए 4,819 करोड़ रुपए आवंटित किया था। अब तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2,595 करोड़ रुपए या 54 फीसदी धनराशि जारी की है।

 

हालांकि, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जनवरी 2015 से दिसंबर 2016 के बीच शौचालय निर्माण की गतिविधि में तेजी आई है, लेकिन यह भी पाया गया कि देश भर में 51.6 फीसदी परिवारों ने बेहतर स्वच्छता सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया है। इस संबंध में इंडियास्पेंड ने 24 मई, 2017 को विस्तार से बताया है।

 

पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 27 जुलाई 2017 तक, घरेलू शौचालय की उपलब्धता में सुधार हुआ है। ये आंकड़े 2 अक्तूबर, 2014 में 38.7 फीसदी थे, जो बढ़ कर 27 जुलाई, 2017 तक  65.71 फीसदी हुए हैं। हालांकि, इस प्रगति रिपोर्ट का कोई तृतीय-पक्ष सत्यापन नहीं है।

 

VIZ

 

Source: Lok Sabha

Note: Funds are allocated for the mission period 2014-19 and not on yearly basis

 

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 31 जुलाई 2017 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

 

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